जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न जलवायु अनुकूलित कार्यक्रममा जोड दिएको छ । सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा समेत जलवायु न्यूनीकरणका विषय समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदिनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतिबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर भएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम जलवायु अनुकूलनमा जोडेर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष जलवायु उत्थानशील भू–परिधि तथा जीविकोपाजर्न परियोजना मार्फत प्रथम चरणमा तीन जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । उनका अनुसारपानीमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । गाउँघरमा अध्ययन विनै जथाभाबी निर्माण भइरहेका सडकले समेत असर परेको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले समेत पानीको परिमाणमा असर नपर्ने स्रोतहरूको खोजी गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको देवकोटाको भनाइ छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा तीन जिल्लामा जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि ‘जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना’ तीन जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन जिल्लामा जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सशर्त अनुदानमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । उनका अनुसार नयाँ खानेपानीका मुहानको खोजी र पुराना मुहानको संरक्षण गरिने छ । देवकोटाले भने, ‘हिमालको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दैछ, हिउँ पर्ने क्रम रोकिएको छ । सानातिना नदिनाला सुक्दै गइरहेका छन् । बढ्दो तापक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा कर्णाली जलाधारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।’ जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरणका लागि सोही बमोजिमका कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सह–लगानीमा भएपनि आयोजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुन लागेका दुई ठूला खानेपानी आयोजनामा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच लागत साझेदारी सम्झौता भएको छ । जस अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माण हुने भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सञ्चालित बृहत् खानेपानी आयोजना रहेका छन् । प्रदेश सरकारको करिब ९४ करोड लागत सहभागितामा दुई ठूला आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । ठूला आयोजना निर्माण गरेर प्रतिफल हात पार्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । स–साना आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिफल न्यून हुने तथा नागरिकले क्षणिक मात्र लाभ लिने भएकाले प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको हो । यी आयोजना प्रदेश गौरवकै रूपमा रहेका आयोजना हुन् ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा दुई ठूला खानेपानीका आयोजना हुने जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व बंैकको ८० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको सात प्रतिशत साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने यी दुवै आयोजनाबाट यस क्षेत्रमा बढ्दो खानेपानीको अभाव पूरा हुनेछ । सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । विश्व बंंैक र तीन तहका सरकारको लगानीमा आयोजना निर्माण हुने छ । नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सरकारले खानेपानीको स्रोत पहिचान गरेर ठूला खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति बमोजिम प्रदेश सरकारले दुई ठूला खानेपानीका आयोजनामा लगानी गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ११ कार्तिक २०८२, मंगलवार ०५:०५