योजनाको प्रभावकारिता

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरिएको थियो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति लिइएको थियो । तर सात वर्ष बितिसक्दासम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । अर्गानिक कार्यक्रमका नाममा भने वार्षिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । तर त्यसको उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि चलिरहेका त्यस्ता विभिन्न अभियान प्रभावकारी भने बन्न सकेका छैनन् ।

अनुभवी किसानहरू भने सरकारको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन सहजै सम्भव नभएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रभावले पछिल्ला वर्षमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, अधिकांक्ष कृषकहरू आज पनि रासायनिक मलमा निर्भर छन् । गाउँघरमै प्राङ्गारिक मल पाइने भए पनि बारीमा त्यसको कम मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्ने विश्वासका कारण प्राङ्गारिक मलको प्रयोग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । रोग तथा किरा नष्ट गर्न र उत्पादन बढाउन रासायनिक विषादी प्रयोग अनिवार्य जस्तो बनेको कृषकहरू बताउँछन् । त्यसैले सरकारी सरकारी नीति र कृषकबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन । एकातिर अर्गानिक उत्पादन घट्दै जाने अर्कोतिर सरकारले अनुदान वितरण बढाउँदै जानुले वितरण प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । कृषकका लागि वितरण गरिने अनुदानको ऐन प्राथमिकरण गर्नुपर्ने, बजारीकरण, लेबलिङ्ग, ग्रेडिङमा ध्यान दिनुपर्नेजस्ता काममा सरकारी तहबाट बेवास्ता गरिएको छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको दाबी के पनि छ भने रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी आउँदै गएको छ । तर मन्त्रालयसँग प्राङ्गारिक मल प्रयोगको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक नै छैन ।

प्रदेश सरकारको नीति रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने भए पनि त्यसअनुसार विकल्पको खोजी भने हुन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा भने ल्याएको छ । सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । बजेट र कार्यक्रममा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अर्गानिक प्रदेश सफल बनाउन सरोकारवालाहरूले पनि चासो दिन थालेका छन् । तर लक्ष्यअनुसारको प्रतिफलका लागि पनि सरकारले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २ कार्तिक २०८२, आईतवार १०:११