क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न ४२ करोड

 

सुर्खेत: जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर पूर्वाधार निर्माण योजनालाई अघि बढाइएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूबाट पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ । सोही योजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाको निर्माणाधीन विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डीभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए । यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणको निरन्तरताका लागि ४२ करोड १० लाख बजेट विनियोवजन गरिएको छ ।

२०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पबाट सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । तीनतहकै सरकार विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगमा केही पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न भएका छन् । केही काम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् । अत्याआवश्यक निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारका काम सरकारले पहिलो चरणमा अघि बढाएको थियो । भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा क्षति पु¥याएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माण गरेर पहिलेकै अवस्थामा काम गर्नका लागि तीन तहकै सरकार लागि परेका छन् ।

भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ७२ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा एक सय एक र रूकुममा ५३ गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेहरूमा जाजरकोटका एक सय ५८, रूकुमपश्चिमका दुई सय दुई, दैलेखका तीन जना, सल्यानका दुई जना, कालीकोटका एक जना र जुम्लाका ६ जना गरी तीन सय ७२ घाइते भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले बढी क्षति भएका तीन जिल्लालाई प्राथगमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । यो वर्ष पनि पूर्वाधार निर्माणको निरन्तरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

केही समय अघि कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले सरकारलाई दश बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने औल्याइएको हो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीयस्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्ने जनाइएको छ । सरकारी सेवा छुट्टाछुट्टै रूपबाट हुनुपर्नेमा पनि समितिको जोड छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरूलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुँगोमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जाजस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २ कार्तिक २०८२, आईतवार ०५:०६