अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना चुनौतीपूर्ण

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ । अनुभवी किसानहरू भने सरकारको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन सहजै सम्भव नभएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रभावले पछिल्ला वर्षमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको दाबी गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १२ पिपिराका ओमप्रकाश शर्माले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेको एक दशक हुन थाल्यो । उनले गाउँघरमै प्राङ्गारिक मल पाइने भए पनि बारीमा त्यसको कम मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्ने विश्वासका कारण शर्माले प्राङ्गारिक मल तरकारी खेतीमा प्रयोग नगरेको बताए । अर्गानिक मल प्रयोगले राम्रो तरकारी उत्पादन गर्न समस्या रहेको, उत्पादन पनि कम हुने गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘प्राङ्गारिक मलले सोचेअनुरूप उत्पादन हुँदैन, अर्कोतर्फ अर्गानिक उत्पादनले राम्रो बजारसमेत पाउँदैन, चुनौती नै चुनौती छ ।’

अर्गानिक उत्पादन गर्दा बजारको समस्या हुनेगरेको कृषक सुमन सुवेदीले बताइन् । सरकारले अनुदानमा दिनेगरेको बीउमा समेत विषादी मिसाएर दिने गरिएकाले रासानिक मल नहाल्दा उत्पादन घट्ने गरेको उनले सुनाइन् । प्राङ्गारिक मल राखेको तरकारी बजारमा बिक्री नहुँदा सडेर जाने गरेको छ । तरकारीमा रोग तथा किरा नष्ट गर्न र उत्पादन बढाउन रासायनिक विषादी प्रयोग अनिवार्यजस्तो बनेको कृषकहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्न भनी सुरु गरेको अर्गानिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको केपी व्यावसायिक सेवाका कृष्णप्रसाद ढकालले बताए । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान प्रभावकारी नहुँदा अर्गानिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । अर्गानिक उत्पादन घट्दै जाने, सरकारले अनुदान वितरण बढाउँदै जानुले वितरण प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । कृषकका लागि वितरण गरिने अनुदानको ऐन प्राथमिकरण गर्नुपर्ने, बजारीकरण, लेबलिङ्ग, ग्रेडिङमा ध्यान दिनुपर्ने जनाए । सरकारले निर्माण गरेको अनुदान वितरणको प्रक्रिया नमिलेको उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ की रम्भा गिरी पनि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्छिन् । उनले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको बताइन् । सुरुवातीमा रासायनिक मल प्रयोग गरे पनि अहिले प्राङ्गारिक मल हालेर तरकारी उत्पादन गरिरहेको उनले सुनाए । गाईवस्तुको गोबरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी बिक्रीवितरणसमेत गर्दै आइरहेको गिरीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अनुदानका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना माहाशाखा प्रमुख बखत खड्का रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी आउँदै गएको दावी गर्छन् । मन्त्रालयसँग भने प्राङ्गारिक मल प्रयोगको अवस्थाबारे यकिन तथ्याङ्क छैन । अबको केही दिनमा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट र कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले रासायनिक मलको प्रयोग घट्दो क्रममा रहेको बताए पनि प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि कृषि उत्पादनमा यही मलको माग हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नीति रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने भएपनि त्यसअनुसार विकल्पको खोजी भने हुन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्गानिक प्रदेश सफल बनाउन सरोकारवालाहरूले पनि चासो दिन थालेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा सफल बनाउन ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले वर्षाैंदेखि अर्गानिक प्रदेशको योजना ल्याएको भएपनि सफल बन्न नसकेको उनले जनाए । कर्णाली प्रदेशसभाका उपसचिव नेत्र कार्कीले कृषिका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिनुपर्ने, प्रदेशमै विषादी प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख चित्र रोकायले यो वर्षदेखि हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने बताए । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर विषादी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । अगुवा कृषक वसन्त थापाले अर्गानिक उत्पादनले बजार नपाउने, उत्पादन पनि कम हुँदा थप समस्या भइरहेको जनाए । सरकारले अर्गानिक उत्पादनपछि हुँने घाटाको जिम्मा लिनुपर्ने, त्यस्ता कृषकहरूलाई सहूँलियत दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनका किसान लक्षित केही साना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । त्यसका लागि ठूला उद्योग सञ्चालन नभएसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्नै कठिन हुने किसानहरूले बताएका छन् । कर्णाली सरकारले अहिले प्राङ्गारिक मल उत्पादन बढाउन भकारो सुुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपनि त्यसको उपलब्धी भने उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १ कार्तिक २०८२, शनिबार ०९:००