हिंसा न्यूनीकरण योजना

विगतदेखि नै कर्णाली प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना उल्लेख्य छन् । हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा हत्यासमेत हुने गरेका छन्, जसको सिकार महिलाहरू भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा २४ जना महिलाले आफ्नै श्रीमानको हातबाट ज्यान गुमाएका छन् । विगत चार वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको छ । हिंसाको प्रतिकार गर्दा महिलाको ज्यान नै जाने गरेको छ । बढ्दो हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि कानुनी सचेतनाको अभाव देखिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि नागरिकलाई जानकारी नहुँदा त्यसको असर समाजमा बढ्दो छ । घरेलु हिंसाका कारण दिनप्रतिदिन हत्या–हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् ।

महिलाहरू घरभित्रका अर्थात् पुरुषले गरेका साधारण कुटपिट, अत्याचार र गालीगलौजलाई दैनिक रूपमा लिने गरेको र प्रतिकार गर्दा मृत्युको सिकार भइरहेका छन् । साउन २१ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ करेखोलामा बस्दै आएका दानसिंह ठाडाले श्रीमतीको हत्या गरे । ४२ वर्षीय ठाडाले चिर्पटले हानेर ४१ वर्षीय रविना थापाको हत्या गरेका हुन् । यस्तै गत असार १७ गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–३ टाटागाउँका ३२ वर्षीय चन्द्रबहादुर बुढाथोकीले पनि आफ्नी ३० वर्षीया श्रीमती देविकाको हत्या गरेका थिए । घरेलु विवादकै कारण देविका बुढाथोकीको श्रीमानबाट हत्या भएको हो । खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतिको हत्या गरेका चन्द्रलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यसअघि गत वैशाखमा सुर्खेतकै छिञ्चुमा श्रीमानबाटै प्रेमा ओलीको हत्या भयो । भेरीगंगा नगरपालिका–१२ को डम्पिङ साइट नजिक खोल्सामा डुबेको अवस्थामा ओलीको शव भेटिएको थियो । प्रेमाको हत्या उनका श्रीमान जक्सन खत्रीले गरेका हुन् । श्रीमानले पठाएको सामान लिन भन्दै गुर्भाकोटबाट छिञ्चु पुगेकी प्रेमाको शव फेला परेको थियो । कर्णालीका तीनजना महिलाले आफ्नै श्रीमानबाट ज्यान गुमाए । पारिवारिक विवाद वा झैझगडा घरेलु हिंसा हुँदै हत्याजस्ता जघन्य अपराधसम्म पुग्ने गरेका प्रतिनिधि घटना हुन्, यी ।

शिक्षित परिवारमा पनि महिलाहरू हिंसामा पर्ने गरेका छन् । कानुनी अज्ञानताका कारण अहिले पनि महिलाहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएका छन् । तर सरकारले सामाजिक समस्याका बारेमा ध्यान नै नदिएको गुनासो आउने गरेको छ । हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि कानुनी सचेतनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारी योजना यसतर्फ देखिदैन । हिंसा न्यूनिकरणका लागि सरकारले विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । समुदायस्तरमा कानुनी चेतना नहुँदा हिंसा बढेको भएपनि सरकारले त्यसप्रति चासो नदिएको पाइन्छ । केही औपचारिक गतिविधि गरेपनि प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा छैनन् । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ आश्विन २०८२, सोमबार ०५:०३