आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन निराश

सुर्खेत: भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोग खारेज भएपछि सुर्खेतका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू फेरि चिन्तित बनेका छन् । पटक–पटक गठन र खारेज हुने प्रक्रियाले यहाँका थुप्रै नागरिक अझै पनि जग्गाको स्थायी प्रमाणपुर्जाविहीन छन् । आफूले उपभोग गरिरहेको जमिन आफ्नो नाममा हुने आशमा बसेकाहरू आयोग खारेजीको निर्णयले निराश बनेका हुन् ।

अन्तरिम सरकारले भूमि समस्यासम्बन्धी आयोग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गरेको हो । पछिल्लो पटक निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भूमि आयोग गठन भएको थियो । सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले उक्त आयोग खारेज गरेको छ ।

सरकारले खारेजको निर्णय गरेपछि आयोगको सुर्खेत जिल्ला समितिबाट भइरहेका काम अहिले ठप्प भएका छन् । २०८१ माघमा जिल्ला समिति गठन भएयता सुर्खेतका चार वटा पालिकामा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम गरिएको छ । पाँच सय ४६ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका निर्वतमान अध्यक्ष केशरबहादुर ओलीले बताए ।

 

सरकारले खारेजको निर्णय गरेपछि आयोगको सुर्खेत जिल्ला समितिबाट भइरहेका काम अहिले ठप्प भएका छन् । २०८१ माघमा जिल्ला समिति गठन भएयता सुर्खेतका चार वटा पालिकामा पाँच सय ४६ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

 

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये दुईवटा पालिकामा भने पुर्जा वितरणका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगको कुनै पनि काम सुरु भएको थिएन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम हुन नसकेको आयोगका सदस्य सचिव दिनेशकुमार भण्डारीले बताए । अन्य पालिकाहरूमा भने प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो ।

योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा सुर्खेतमा करिब दुई हजार पुर्जा वितरण गरिएको थियो । यसपटक एक वर्षभन्दा पनि कम अवधिमा चारवटा पालिकाका गरी पाँच सय ४६ वटा पुर्जा वितरण गरिएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकामा दुई सय ५१, बराहताल गाउँपालिकामा एक सय ६४, लेकवेशी नगरपालिकामा २१ र चौकुने गाउँपालिकामा एक सय १० वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।

अन्य पालिकामा पनि पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रियाका काम भइरहेको सदस्य सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा नापनक्साको काम भइरहेको थियो । गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नंं. ७ मा राजश्व संकलनको सूचना निकाल्ने तयारी भएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिका वडा नंं. १०, ११, १२ मा नाँपजाँचको काम भइरहेको थियो । पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ५ मा नापनक्सा भइ दाबी विरोधको सूचना निकाल्ने तयारी थियो । आयोग खारेजभएसँगै सम्पूर्ण काम रोकिएका छन् ।

सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम ठप्प भएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अँधुरा छोडेका कार्यहरू रोकिएका छन् । केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाएपनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् ।

अन्तरिम सरकारको यो निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूसहित कतिपयले भने विरोध गरेका छन् । नागरिकको मौलिक हकमाथि नै बन्देज गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका दशवटा जिल्लामध्ये आयोगले सुर्खेतमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम तीव्र रूपमा गरिरहेको थियो । दुई वटा आयोगको कार्यकालमा गरी करिब दुई हजार पाँच सय जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २७ आश्विन २०८२, सोमबार १०:२०