ठूला आयोजनाको गति

कर्णालीका ठूला आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छन् । प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनपछि आयोजना निर्माणको चरणमा कमै मात्र जाने गरेका छन् । दुई दर्जनबढी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको थियो । ती मध्ये दुई÷तीनवटा मात्र आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । अधिकांश आयोजना पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित रहेका छन् । पर्याप्त बजेट नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा आयोजना अन्योलमा हुनेगरेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले समेत आयोजना निर्माणका लागि प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने औल्याएको छ । अहिले सोही मार्गनिर्देशन अनुरूप प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन विना आयोजना निर्माण गर्दा अधुरा रहने, अलपत्र पर्ने र सरकारको लक्ष्य समेत हासिल नहुने भएकाले अध्ययन गरेर मात्र आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ‘गाइडलाइन’ दिइएको हुन्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूमा समेत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनका काम अघि बढाएको थियो । केहीको अध्ययनको काम थालिएको छ भने केही योजनामा नै सीमित बनेका छन् । यो वर्ष महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम गर्न लागिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेगरी आयोजनाको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन गर्न लागिएको हो । प्रदेशभित्रका सम्भाव्यता स्थानहरूमा दु्रतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग र जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि अध्ययनका काम भइरहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष योजना निर्माण गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र सरकारले निर्माण गर्ने योजना कार्यक्रमबीच तालमेल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको थियो । यो वर्ष सरकारले विकास मोडल निर्माण गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै काम गरिरहेको छ । केही वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनि गुणस्तर प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढिकरण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त प्रयोगशालाबाट गुणस्तरको नाँपजाँचको काम हुनेगरेको छ । प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गुणस्तर मापनलगायतका काममा जोड दिएको छ । अधिकांश निर्माण भएका संरचना गुणस्तरहिन हुन थाालेपछि सरकारले चासो दिएको छ । सोहीबमोजिम विशेष योजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ आश्विन २०८२, शुक्रबार १८:४३