वनमा आधारित उद्यमशीलता

कर्णाली प्रदेश सरकारले वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । ‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण’ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनका लागि दिगो वन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यो कार्यक्रम नौलो भने होइन । गत वर्षहरूमा प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको भएपनि बजेट नहुँदा कार्यक्रम लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष आठ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको हो । निश्चित अवधारणा निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अहिले लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि मस्यौदा तयार पारिएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम भने प्रदेश वन निर्देशनालयले गरिरहेको छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लासहित जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको हो । जसमा प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापन, चरन व्यवस्थापन, उद्यममा आधारित लद्युउद्यम, डेरीमा आधारित उद्यम सञ्चालन, स्वच्छ पानीका लागि जलाधार व्यवस्थापन तथा चरन खर्क र पाटनको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ । यसले एकातिर जलवायु अनुकूलन कायम गर्न पनि सहयोग पु¥याउनेछ भने सँगसँगै नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर सुधारमा पनि योगदान दिनेछ । बढ्दो जलवायु परिवर्तको असर न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारको यो पहल प्रशंसनयि छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ आश्विन २०८२, बिहीबार १७:३६