सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित आयोजना

सुर्खेत: कर्णालीका ठूला आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छन् । प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनपछि आयोजना निर्माणको चरणमा कमै मात्र जाने गरेका छन् । दुई दर्जनबढी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको थियो । ती मध्ये दुई÷तीनवटा मात्र आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । अधिकांश आयोजना पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै सिमित रहेका छन् ।

पर्याप्त बजेट नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा आयोजना अन्योलमा हुनेगरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले समेत आयोजना निर्माणका लागि प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने औल्याएको छ । अहिले सोही मार्गनिर्देशन अनुरूप प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी बताउँछन् । सम्भाव्यता अध्ययन विना आयोजना निर्माण गर्दा अधुरा रहने, अलपत्र पर्ने र सरकारको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने भएकाले अध्ययन गरेर मात्र आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ‘गाइडलाइन’ दिइएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूमा समेत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनका काम अघि बढाएको थियो । केहीको अध्ययनको काम थालिएको छ भने केही योजनामा नै सीमित बनेका छन् ।

यो वर्ष महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेगरी आयोजनाको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्रका सम्भाव्यता स्थानहरूमा दु्रतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग र जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि अध्ययनका काम भइरहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष योजना निर्माण गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र सरकारले निर्माण गर्ने योजना कार्यक्रमबीच तालमेल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको थियो । यो वर्ष सरकारले विकास मोडल निर्माण गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण मात्र नभइ गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै सडकको कालोपत्रे उप्कीने, पक्की नाला निर्माणमा लापरबादी गर्ने, असारमा मात्र विकास बजेट सक्नुपर्छ भन्ने मानसिक्ताले गर्दा निर्माण गरिएको पूर्वाधारसमेत गुणस्तरी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवद्र्धनमा जोड दिनसके निर्माण गरिएको संरचना वर्षाैंसम्म टिकाउ हुने उनले जनाएका छन् ।

केही वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनि गुणस्तर प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढिकरण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त प्रयोगशालाबाट गुणस्तरको नाँपजाँचको काम हुनेगरेको छ । जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा स्थापना भएको प्रयोगशालाको समेत स्तरोन्नति गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गुणस्तर मापनलगायतका काममा जोड दिएको छ । अधिकांश निर्माण भएका संरचना गुणस्तरहिन हुन थालेपछि सरकारले चासो दिएको छ । सोही बमोजिम विशेष योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ आश्विन २०८२, बिहीबार १७:३४