स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको तयारी

सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै मध्य तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तयारी गरेको छ ।  मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेपछि सरकारले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

मधेसी मोर्चाले तराई मधेसका १९ जिल्ला स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गर्दै आएको छ । उसले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या हुनु पर्ने माग गरेको छ । मधेसी मोर्चाले भने अनुसार गर्ने हो भने १ सय बढी स्थानीय तह थप्नुपर्छ ।

कार्यदलले यो सम्भव नभएको बताएको छ । तर, केही स्थानीय तह बढाउन सकिनेछ ।

आज दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कार्यदलको प्रस्ताव पेश हुनेछ । सो प्रस्ताव अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको संख्या थप्ने औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।

बिशेषगरी मध्य तराईका केही जिल्लाहरुमा संख्या हेरफेर हुनेछन् । तर, एक नम्बर प्रदेश अन्तर्गत झापाका स्थानीय तहलाई नचलाउने सहमति भएको छ । त्यहाँ कुनै विवाद र समस्या नरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कतिपय स्थानमा वडाहरु परिवर्तन गरेर विवाद मिलाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहको नाममात्र परिवर्तन गर्दा पनि समस्या समाधान भएका छन् ।

यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीमा एक/एक वटा स्थानीय तह थपिने छ । बारा जिल्लामा पनि एउटा मात्र स्थानीय तह थप्ने सहमति कार्यदलमा भएको छ । सुनसरीमा केही वडालाई हेरफेर गरिएको र केही गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै तराई मधेसका १९ जिल्लामा कम्तिमा १५ स्थानीय तह थप्ने तयारी छ ।

कार्यदलले अहिले उपमहानगर रहेको विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव गरेको छ । यसका आसपासका केही गाउँपालिकाका केही वडालाई गाभ्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तह बन्नु अघि काठमाडौं मात्र महानगर थियो । तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर पनि महानगर छन् । विराटनगर र वीरगन्ज थपिए महानगरपालिकाको संख्या ६ पुग्नेछ ।