ग्रामीण सडक सुधार योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक सुधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा निर्माणाधीन सडकहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको हो ।

पछिल्लो वर्षहमा प्रदेशका ग्रामीण सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएयता मात्रै नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि पुराना सडकको स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा परेका कारण पनि पछिल्लो सात वर्षमा धेरै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् । पूर्वाधार विकासमा सडकलाई आधारभूत र पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि सरकारले सडक योजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन चार सडक निर्माण गर्न लागेको जनाइएको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष चारवटा निर्माणधीन सडक निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । निर्माणाधीन मोर्क–चङ्खिला–वडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर –डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडक र शितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको छ ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सीमित सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा नयाँ सकड निर्माणमा जोड दिने गरिएकोमा पछिल्लो समय भने भएका सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ग्रामिण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । ट्रयाक खोलिए पनि मर्मतमा चासो नदिँदा अलपत्र परेका सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । सरकारको यो नीति अनुरूप प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू पनि अब कालोपत्रे हुने भएका छन् ।

सरकारले योजनावद्धरूपमा सडक सुधार र स्तरोन्नति गर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब डेढ सय किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष निर्माण गरिएको सडक गुरुयोजना अन्तर्गत सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक निर्माण गर्न लागेको हो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडक नामाकरण गरिएको छ । प्रदेशभर एक सय तीन वटा सडक प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका छन् । यस्तै एक सय ७९ वटा प्रदेश सडक रहेका छन् । प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर दुई सय ८२ वटा सडकमा यो वर्ष डेढ सय किलोमिटर पक्की गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर पक्की सडक निर्माण योजना ल्याएको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर दुई सय ८२ वटा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका काम गरिनेछ । उक्त निर्माण कार्यका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण हो । सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । सडक निर्माण, मर्मत–सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने छ ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।