संरचना सुधारेर नागरिक सेवा

भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूले गरेको आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेश पनि प्रभावित रह्यो । खास गरेर सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूविरुद्धको आक्रोश सडकमा पोखिदा सरकारी र निजी संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भए । आगजनी र तोडफोडले संरचनाहरूमा क्षतिका साथसाथै असुरक्षा भएपछि प्रदेश सरकारसहित सरकारी सेवा पूर्णरूपमा प्रभावित बन्यो । केही दिन अस्तव्यस्त बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन लयमा फर्किन थालेको छ । अन्तरिम सरकार गठन भएर मुलुकको स्थिति सामान्य भएसँगै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना काम अघि बढाउन थालेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा कर्णालीले पनि ठूलो भौतिक क्षति बेहोर्नुप¥यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभालगायत महत्वपूर्ण कार्यालयहरू आगजनीका कारण ध्वस्त हुन पुगे । अवस्था सामान्य बनेसँगै अब क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको सुधार गरेर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउने भएको छ । क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गरेर काम सुरु गर्न थालिएको छ । २०७२ र २०८० को भूकम्पका कारण भएका क्षतिबाट कर्णाली अझै माथि उठ्न सकेको छैन ।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिले प्रदेशलाई थप आर्थिक चुनौती थपिएको छ । आन्दोलनको मूल उद्देश्य शान्तिपूर्ण, अनुशासित र कानुनी संघर्ष रहेको भएपनि आन्दोलनको रूप मोडिएका कारण देशले ठूलो क्षति बेहेर्नु प¥यो । आन्दोलनमा क्रममा गरिएको आगजनीबाट सबैभन्दा बढी क्षति कर्णाली प्रदेश सभामा भएको छ । प्रदेशसभा परिसरमा तोडफोड र आगजनी नभएका कुनै संरचना बाँकी छैनन् । एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट कुनै पनि सरकारी कागजातहरू सुरक्षित छैनन् । प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्दा भौतिक संरचनासँगै सम्पूर्ण सरकारी कागजातहरू जलेर नष्ट भएका हुन् । प्रदेशसभासँगै नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष जोडिने दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ । आन्दोलनकारीले प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पनि पूर्ण रूपमा क्षति पु¥याएका छन् । आगजनीका कारण लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएका छन् । कागजातसँगै कम्प्यूटर, प्रिन्टरलगायतका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा नष्ट भएका हुन् । लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा क्षति पुगेसँगै प्रदेशका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नै ठप्प भएका छन् ।

आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक होस् या कसैको निजी सम्पत्तिमाथिको क्षति दण्डनीय कार्य हो । नेपाल प्रहरीले यसरी क्षति पु¥याउनेहरूमाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ । अराजक गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान, खोजी र कानुनबमोजिम कारबाही अपरिहार्य छ । यसका साथसाथै अहिलेको अवस्थामा क्षति भएका संरचनाहरूको जतिसक्दो छिटो सुधार गरेर सेवा प्रवाहमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिक सेवालाई सहज बनाउन राज्यका निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० भाद्र २०८२, सोमबार १०:३२