करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट सुरु गरिएको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान गुम्नुका साथै आहारा नहुँदा जंगली जनावर बस्तीमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षरोपण गरेर करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्न लागिएको छ । भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर लक्षित कार्यक्रम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वन्यजन्तु संरक्षण गर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना ल्याइएको छ ।

निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारण वनजंगल तथा वन्यजन्तुको आहारा मासिँदै गएको छ । पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर सडक निर्माण गरिँदा त्यसको सोझो असर वन्यजन्तुमा परिरहेको छ । त्यसैले घाइते, टुहुरा भएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दा अन्य वन्यजन्तुभन्दा पनि बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयवासीलाई संरक्षणप्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमको योजना ल्याएको हो ।

योजनाअनुसार वन्यजन्तुको बासस्थानमा सुधार र मानव बस्ती वरिपरि तारबार लगाउने, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यानको स्थापना, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकास गर्न, स्थानीय समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय वनजंगलमा बँदेलको संख्या बढेपछि बँदेलले आफ्नो विचरण क्षेत्र खोज्ने क्रममा मानव बस्तीमा पस्ने गरेको छ । बँदेलको आक्रमणबाट मानवीय क्षतिसमेत हुने गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सहयोग गर्ने समुदाय तिनै वन्यजन्तुबाट बढी पीडित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना हुनै नदिने उपायको खोजी गर्न थालेको हो । निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र वरपरका समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको हो ।

राहत वितरण गर्न निर्देशिका

जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्तिको बाटो भने खुलेको छ । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन संघीय वन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने गरेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हात्ती, गैडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, चौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई र बाँदरले पु¥याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जंगली जनावरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप दश हजार रूपैयाँसम्म पाउने छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म दिइनेछ भने जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।