अन्तरप्रदेश पहुँचमार्ग

कर्णाली प्रदेश सडक पूर्वाधार विकासमा कमजोर छ । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पक्की सडकसहितको राष्ट्रिय राजमार्गको पहुँच पुगिसकेको छैन । बनाइएका कैयौं सडक पनि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छन् । पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार नै सडक हो । त्यसैले सडक सञ्जालको पहुँच विस्तारले विकासको थप ढोकासमेत खोल्दछ । त्यसैले पनि पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आउँजाउँमा सहज होस् भने उद्देश्यले सडक निर्माणको काम प्राथमिकतामा राखेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी भूरीगाउँ सडक अन्तरप्रदेश सडक योजनाअन्तर्गत नै निर्माण हुँदैछ । प्रदेश सरकारले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सडक आयोजना नयाँ भने होइन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सडक निर्माण योजना अघि बढाएको हो । सडक निर्माणको काम भने आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ देखि सुरु गरियो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको भएपनि अहिलेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । सरकारले यो वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न लागेको हो । यसैगरी प्रदेश सरकारले खुलालु–लालु–भेरीसाँगु–कुमालगाउँ–एअरपोर्ट–मेहल्मुडी–मुर्मा–रास्कोट लैफु सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गमगडी–सेरी–सुकाढिका सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगडी–नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुरा–कुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुर सडक, तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रुकुम पोखार जोड्ने सडक, छिनखेत पूर्वी रुकुम सडक, कुइने–जामु–बाबियाचौर–भक्तरी–जंगलघाट लगायतका अन्तरप्रदेश सडक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बाँकेको जमुनाहबाट हुम्लाको हिल्सा जोड्ने सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिञ्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन पनि गरेको छ । जसबाट यो वर्ष सातवटा अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ । गतवर्ष गरिएको सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुनेगरी काम अघि बढाइएको छ । यसले पनि कर्णाली प्रदेश सरकार कर्णालीलाई अन्तरप्रदेश पहुँचमार्गमा जोड्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यी आयोजनाले पूर्णता पाएमा कर्णाली अन्य प्रदेशसँगको पहुँचमा मात्रै जोडिने छैन, आर्थिक विकासको बाटो पनि खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ भाद्र २०८२, बुधबार ०५:०३