युवा रोक्ने योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा युवा आकर्षण बढाउनका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर अनुदानका ल्याइएको छ । व्यावासायिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी केन्द्रित ठूला उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । दिनप्रतिदिन युवा विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । कर्णालीबाट विदेशिनेको संख्या पनि ठूलो छ । उनीहरू विशेष गरेर रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गर्दछन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले युवालाई लगानी वृद्धि गरेर दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै रोक्ने योजना थालेको हो । मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरणलगायत कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम राखिएको छ ।

कृषिका अधिकांश कार्यक्रम रोड करिडोर केन्द्रित राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसले युवालाई उद्यम तथा कृषिमा जोड्न सक्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनी विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि प्रविधि प्रवर्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । यतिसम्म कि सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदान रकम सदुपयोग भए–नभएको अनुगमनसम्म गरेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा कृषि गरिरहेको परिवार संख्या तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० छ । यो कूल परिवार संख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । उनीहरूले एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनी अर्बौं अनुदान दिन्छ ।

कर्णालीका युवाहरूले उर्जाशील जनशक्ति भारतलगायतका तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजिमा विदेशिनुुपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग रोजगारीका कार्यक्रम नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशमा शिक्षित बरोजगारको संख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेर युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ । जसले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने छ भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०८२, सोमबार ११:३६