राजश्व वृद्धि योजना

आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय अनुदानमै निर्भर छ । कतिसम्म भने आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने आम्दानीसमेत प्रदेशसँग छैन । संविधानले आर्थिक कानुन बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यसमा संघीय कानुनको अधीनमा रही आफू मातहतका संरचनालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाएर राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । अब भने प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनले राजश्व संकलनका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई समेटेको छ । जसअनुसार वनपैदावारलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतकोरूपमा उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो ।

ऐनको दफा १२ मा वनपैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आम्दानीको १५ प्रतिशत सेवा शुल्कवापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो वन पैदावारको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा लगाइएको कर हो । त्यसैगरी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने शुल्कमध्ये दश प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिहरूले राख्न पाउनेछन् भने बाँकी रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जानेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेकका सार्वजनिक निकाय वा स्थलमा रहेका रुख कटान गरेमा त्यसबाट हुने आम्दानी पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

यसरी प्रदेश सरकारले वन पैदावारलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशले पहिलोपटक वन पैदावारको बिक्री–वितरण र वातावरणीय प्रर्दूषणलगायतका क्षेत्रलाई राजश्व संकलनको क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ । जसले प्रदेशको आम्दानी वृद्धिमा सघाउ पु¥याउनेछ । यसअघिसम्म वन पैदावारबाट हुने आम्दानीको राजश्व सबै संघीय सरकारको कोषमा जाने गरेको थियो । अब भने प्रदेशभित्रको वन पैदावारको बिक्री–वितरणबाट हुने आम्दानीको केही हिस्सा शुल्क अब प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा हुनेछ । जसबाट कम्तीमा पनि वार्षिक २५ देखि ३० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ । यसले वातावरणीय संरक्षण हुनुका साथै प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार ११:३२