वनपैदावारबाट राजश्व बढाउने योजना

 

 

सुर्खेत: प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनले राजश्व संकलनका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई समेटेको छ । जसअनुसार वनपैदावारलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतकोरूपमा उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो ।

ऐनको दफा १२ मा वनपैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आम्दानीको १५ प्रतिशत सेवा शुल्कवापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो वनपैदावारको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा लगाइएको कर हो ।

त्यसैगरी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने शुल्कमध्ये दश प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिहरूले राख्न पाउनेछन् भने बाँकी रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जानेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेकका सार्वजनिक निकाय वा स्थलमा रहेका रूख कटान गरेमा त्यसबाट हुने आम्दानी पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी प्रदेश सरकारले वनपैदावारलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

 

प्रदेशले पहिलोपटक वनपैदावारको बिक्री–वितरण र वातावरणीय प्रर्दूषणलगायतका क्षेत्रलाई राजश्व संकलनको क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ । जसले प्रदेशको आम्दानी वृद्धिमा सघाउ पु¥याउनेछ । हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । सरकार आफैले चासो नदिएकै कारण आम्दानी वृद्धि हुन नसकिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्थात् आफ्नै क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने स्रोतहरूबाट समेत आम्दानी गर्न नसकेको जनाइएको छ । यो वर्षबाट भने सरकारले आम्दानीका स्रोत समेत फराकिलो बनाउने गरी नीति निर्माण गरेको हो ।

यसअघिसम्म वनपैदावारबाट हुने आम्दानीको राजश्व सबै संघीय सरकारको कोषमा जाने गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेशले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले प्रदेशभित्रको वनपैदावारको बिक्री–वितरणबाट हुने आम्दानीको केही हिस्सा शुल्क अब प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा हुनेछ ।

यो व्यवस्था लागू गर्नुअघि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफलसमेत गरिएको थियो । उनीहरूको सुझावकै आधारमा ऐनमा नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पनि वार्षिक २५ देखि ३० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ ।

त्यसो त करको दायरा बढाउने योजनाअनुरूप नै प्रदेश सरकारले कृषिउपजमा पनि पहिलो पटक कर लगाएको छ । आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन भइ बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार कृषिउपज उत्पादनबाट वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्ममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आयकर लाग्नेछ ।

संविधानले आर्थिक कानुन बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यसमा संघीय कानुनको अधिनमा रही आफू मातहतका संरचनालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाएर राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐनमा वातावरण संरक्षण शुल्कमार्फत पनि राजश्व संकलनको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को अनुसूची–९ मा ‘वातावरण संरक्षण शुल्क’ शीर्षकमा नयाँ करको व्यवस्था गरिएको हो, जसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत इट्टा तथा कंक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योगबाट प्रतिहजार उत्पादनमा एक सय रूपैयाँ शुल्क लगाइएको छ ।

यस्तै नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने ठूला उद्योगलाई वार्षिक ७५ हजार, मझौलालाई ५० हजार र सानालाई २५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका साथै प्लाष्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि वातावरण संरक्षण शुल्कअन्तर्गत राजश्वमा समेटिएको छ । यसले वातावरणीय संरक्षण हुनुका साथै प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ भाद्र २०८२, बिहीबार १६:१९