विषादी न्यूनीकरण गर्न ऐन

 

 

सुर्खेत: विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न ऐन निर्माण गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारिति भएको ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक’लाई बिहीवार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रमाणिकरण गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षबाट ऐन कार्यान्वयन हुने भएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अवधारणालाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलालयले जनाएको छ । ऐन निर्माण गरेसँगै रासायनिक विषादीको इजाजतसमेत प्रदेशबाटै प्रदान गरिनेछ । रासायनिक विषादीको इजाजत, विषादी ओसारप्रसारलगायतका काममा समेत प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नयाँ निर्माण गरिएको ऐनमा समेटिएको छ ।

देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा अपनत्व लिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने र विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरिएको छ । ऐन निर्माण भएसँगै अर्गानिक प्रदेशको योजना सफल बन्ने आशा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् ।

निर्माण गरिएको ऐनमा नयाँ एग्रोभेटको इजाजत, नविकरण र निगरानीलगायतका विषय राखिएको रावतले जानकारी दिए । ऐन नबन्दा सबै काम संघबाटै हुने गरेका थिए । देश संघीयतामा गएको लामो समयपछि यी काम प्रदेशबाटै हुन लागेका छन् । रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने तथा प्राङ्गरिक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य अनुरूप ऐन निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । रावतले भने, ‘जैविक विषादीको उत्पादन बढाउने, रासायनिक विषादी नियन्त्रण गर्ने नीति ऐनमा राखिएको छ, प्रत्येक जिल्लालाई विषादीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने योजना छ ।’

प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको परिकल्पना गरिरहे पनि रासायनिक विषादी न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । यद्यपि, जैविक विषादी उत्पादनमा जोड दिने जनाइएको छ । सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी–सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षबाट हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चादनमा ल्याउन लागिएको विषादी प्रयोगशाला सुर्खेतले जनाएको छ । आवश्यक साम्रगी खरिद गरिएको र प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनमा ल्याइने प्रयोगशालाका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले बताए । उनका अनुसार बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषिमा आयकर लगाउन सुरु गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आयकर लगाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दा कर्णाली सरकारले कृषिमा आयकर लगाउने कानुनी प्रावधान अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नयाँ आर्थिक कानुनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषिउपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्नेछ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन भइ बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म कृषिमा आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्ममा एकदशमलव पाँच प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आयकर लाग्नेछ । संविधानले आर्थिक कानुन बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यसमा संघीय कानुनको अधिनमा रही आफूमातहतका संरचनालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार ०९:३८