भाषा संरक्षण

कर्णालीमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका आ–आफ्नै भाषा छन् । कतिपय भाषा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । प्रदेशका पाँच वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका बताइन्छ । यहाँ कुसुण्डा जातिले बोल्ने भाषा लोप भइसकेको अवस्था छ भने राउटेको खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । खासगरी अख्पसंख्यक समुदायमा बोलिने भाषा लोप हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ ।

यसैक्रममा सरकारले नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लू लगाएत भाषाको अभिलेख भएको अन्य स्थानमा भाषा सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भएको छ । यो वर्ष भाषा संरक्षणको योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषा–साहित्य संरक्षणकै लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । गतवर्षबाट ऐन निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले भाषा संरक्षणको योजना बनाएको भएपनि अहिलेसम्म भाषा संरक्षणको काम भने सुरु हुनसकेको छैन । नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि आधारहरू तय गर्न आयोगले विज्ञ सूमह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ । सोहीअनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारेको बहस बेलाबखत हुने गरेका छन् ।

यसअघि विज्ञहरूले कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गरिसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सिफारिसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा पाँच वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या कूल जनसंख्याको दुई दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ । यसका साथै अन्य विभिन्न समुदायमा बोलिने भाषा लोप हुन नदिन र संरक्षण गर्नका लागि सरकारले ति भाषाहरूको लिखित रूपमा अभिलेख राख्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८२, आईतवार ०५:०३