यस्तो छ, जिल्ला समन्वय समिति गठन प्रकिया

स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेतृत्व चयन गरेसँगै अब जिल्ला समन्वय समिति गठनको बाटो खुलेको छ । जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ र नियमावली ०७३ समेत जारी गरिसकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु समेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा उमेदवार हुन पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख चुनिनका लागि मतदान भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै गर्न पाउने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।

जस्तो, सुर्खेतमा ९ स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा ९ स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका सबै सदस्यहरु उमेदवार बन्न पाउँछन् ।

तर, मताधिकार भने ९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १८ जनाले मात्रै मत दिन पाउने छन्।

जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ।

अन्य पाँच सदस्यहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट उमेदवार भएर आउनेछन् । र, उनीहरु पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख जस्तै गरी निर्वाचित हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि जिल्ला सभा गठन हुनेछ । जिल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जिल्ला समन्वय समितिकै प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् भने गाउँपालिका र नगरका प्रमुख उपप्रमुखहरु पदेन सदस्य हुनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला सभा कार्यकारी नहुने र वर्षको एकपटक यसको सभा हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरुले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा गठन हुनेछ भने नगरमा नगर कार्यकापलिका र नगर सभाको गठन हुने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।

गाउँसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकारी हुन्छ । यो समितिले ऐन नियम बनाउने सबै अधिकार राखेको हुन्छ ।

(अनलाइनखबरको सहयोगमा)

तस्बिर साभार : जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको फेसबुक पेजबाट