शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जोड दिएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरिय, निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने गरी प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधारको योजना बनाएको हो ।

शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा शैक्षिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिएको गुनासो आउने गरेको थियो । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि महŒवपूर्ण योजना अघि सारेको हो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी कमजोर हुँदै गएपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले कक्षा १० का विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न ‘एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न ‘एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुर्वणकुमार खड्काले बताए । कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कुन–कुन विषयवस्तु समावेश गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

विद्यार्थीको नतिजा सुधार गर्न कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको खड्काले बताए । दिगो र सबैको पहुँचमा हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ भने कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिए अर्कोवर्षबाट थप व्यवस्थित गरिने मन्त्रलालयले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट थप गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । गत वर्षबाट कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गतवर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गतवर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख खड्काले बताए । अहिले थप विद्यालय कायम हुनेगरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको खड्काले जानकारी दिए । गतवर्ष १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

गतवर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । रूकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो । त्यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका तथा सल्यानको दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिका, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका, कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका गरी १३ पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष आवश्यकताका आधारमा अन्य पालिकामा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । गतवर्ष प्रत्येक पालिकाबाट एक विद्यालय छनोट गरिएको थियो । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।

‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’लाई सफल बनाउन पालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाइनेछ । स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वय प्रभावकारी हुने भएपनि मन्त्रालय केन्द्रित केही कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकामा नै पठाउने गरिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा शैक्षिक पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपनि यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । विद्यालयका भवन बनेपनि सिकाइ गुणस्तर प्रभावकारी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा रहेको छ ।