बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको बजेटको खर्चमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र नतिजा देखिने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न सर्तसहित सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन समेत जारी गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान दिने गर्दछ । यसरी दिइने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकमको खर्च पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्ने सर्त प्रदेश सरकारले राखेको छ । सर्तबमोजिम काम नभएमा अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।

विगतमा एकमुष्ट वा सहजै स्थानीय तहमा निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अब चार किस्तामा निकासा गरिने छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको मार्गदर्शन अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कार्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ । तर यसरी पठाइने किस्ताका लागि पनि स्थानीय तहले केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो किस्ता गइसकेपछि स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ । त्यसैगरी ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणको आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार मार्गदर्शनले दिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पठाइएको यो मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार ०५:०३