कार्यक्रम परिमार्जन

केही वर्षदेखि अलमलमा रहेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ब्युँताउन लागिएको छ । आर्थिक व्ययभार धेरै हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । कार्यक्रम केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन भएको थिएन । यो वर्ष बजेट विनियोजन र कार्यक्रमको मोडालिटी तय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालिकाहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ । अब भने खातामा जम्मा गरिएको पैसालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर नाफामुखी बनाउनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । यसअघि भने व्यवभार धान्न नसकिने भन्दै कार्यान्वय रोकिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा भने पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०८२, बिहीबार ११:२६