घर बीमाले राहत

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ । बाढी, पहिरो, आगलागी र चट्याङजस्ता विपदले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । नागरिकका घरहरूमा क्षति पुग्नेदेखि ज्यानै गुमाउनुपर्ने घटना भइरहन्छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रका नागरिकले घर बीमा गर्न पाउने भएका छन् । जसले विपद्बाट क्षति र नोक्सानी भएका नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने अपेक्षा गरिएको छ । विपद् जोखिम क्षेत्रका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

घर बीमा कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको छ । १५ वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घर बीमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर घर बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्र्तगत सोमवारदेखि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । घर बीमा कार्यान्यवन गर्न घर बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाइ सूचना गरिएकोमा दश जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिवद्धतासहितको पत्राचार गरेका थिए । २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो । जसमध्य निर्धारित समयभित्र १५ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाएका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरि पोलिसी जारी गरिएको छ ।

कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो भन्दा माथि भए स्वयम धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ । जसले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चट्याङगजन्य जोखिम, आकाशीय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले हुने क्षतिको आर्थिक भारबाट नागरिकलाई राहत दिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १४ श्रावण २०८२, बुधबार १५:२२