सडक स्तरोन्नतिको गति

पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा भने अपेक्षित नतिजा दिन सकेन । यो वर्ष जम्मा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । जबकी सरकारले दुई सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । निर्धारित लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम लक्ष्य हासिल गरेको छ । ७२ दशमलव ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बहूवर्षीय र क्रमागत योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १७३ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो ।

कालोपत्रेमा मात्रै होइन सडक ग्रावेलमा समेत यो वर्ष उल्लेख्य नतिजा देखिएको छैन । गतवर्ष ९७ दशमलव ५९ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ सय २० किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको थियो । गत वर्ष तीन सय १७ दशमलव ९० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार आठ सय ४४ दशमलव किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको थियो । यसबाहेक प्रदेश सरकारले गतवर्ष एक सय ६० दशमलव ८३ किलोमिटर अन्य सडक स्तरोन्नति गरेको छ । त्यसैगरी ३४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रदेशभर ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि लक्ष्य भन्दा कम मात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । गत वर्ष १३ वटा सडक पुल र ६ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम संघ र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले अनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन सय ८० घर निर्माण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले एक सय ८४ घर निर्माण गरेको छ । विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत गतवर्ष प्रदेश सरकारले दुई सय २३ घर निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गरेको छ । योजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न अनेकौ विधि अपनाएको भएपनि अपेक्षित उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक आयोजनामा देखाएको नतिजा अपेक्षित उपलब्धिमूलक होइन । त्यसैले निर्माण गरिएका योजना कार्यान्वयनमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ श्रावण २०८२, सोमबार १२:४०