आयोजनामा उल्झन

डोल्पामा निर्माण हुन लागेको एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रचलित कानुन विपरित नहुने र सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही हुनेगरी आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । निर्माणअघि नै आयोजना विवादित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि नै संसदीय समितिमा पनि विषय प्रवेश गरेको थियो । मुद्दाको निरूपण अदालतबाटै हुनेमा लेखा समितिले जोड दिएको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यस विषयमा थप छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जिकिर गर्दै समितिले प्रचलित कानुन विपरित नहुने र सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही हुनेगरी आयोजना अघि बढाउन भनेको हो ।

विवादकै कारण जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया दुई महिनादेखि रोकिएको छ । आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेबेला विभिन्न समस्या हुँदा काम अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको ठेक्काका विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा विभिन्न निकायले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । आयोजनाको २०७८ सालमा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सम्पन्न भएको थियो । डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुनेछ । जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. १ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्गमार्फत् विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ । सुरुङ ६ दशमलव एक किलोमिटर लामो हुनेछ । यसका साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने छ । आयोजनाले मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट स्वीकृत र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को काम सम्पन्न गरेको छ ।

अर्धजलाशयुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न निकायले सेयर लगानी गर्ने बताएको छ । सेयर लगानीकर्तामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको दश प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नौ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका दुई पालिका मुड्केचुला र जगदुल्लाको एक प्रतिशत सेयर रहेको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने छ । २० अर्ब लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट दैनिक एक करोड २० लाख आम्दानी हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणपछि राज्यलाई वार्षिक झण्डै २९ करोड राजस्व उपलब्ध हुने छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार ०९:५८