ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षाः लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मन्त्रालयले राखिएको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको दाबी गरेको हो ।

लक्ष्यभन्दा दोब्बर उपलब्धी हासिल गरिएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । गतवर्ष मन्त्रालयले एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धी हासिल भएको छ । एक हजार आठ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिएको छ ।

मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । सिँचाइका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गरिएको सचिव भट्टले बताए । प्रदेशमा हालसम्म १२ हजार नौ सय ९९ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गरिएको छ । यस्तै खानेपानीका धारा निर्माणबाट गत वर्ष चार सयभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म तीन लाख ९१ हजार तीन सय ७४ जनसंख्या खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् ।

गतवर्ष दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा दुई सय ७६ हेक्टर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गरिएको छ । हालसम्म १२ हजार २१ हेक्टर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । गत वर्ष प्रदेशका ११ हजार जनसंख्यालाई विद्युतको पहुँचमा जोड्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त वर्ष २१ हजार सात सय ३५ जनसंख्यालाई विद्युतको पहुँचमा जोडिएको छ । हालसम्म प्रदेशका ६० हजार एक सय ५५ जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् ।

कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ । सिँचाइको अभावमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले सिँचाइको कार्यक्रमलाई मुख्य योजनाको रूपमा राखेको हो ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ र ऊर्जाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरूमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित दुई अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये दुई अर्ब २८ करोड नौ सय ७९ बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ६७ दशमलव ३६ र पुँजीगततर्फ ८०दशमलव५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छ । यो खर्च कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।

यसैगरी मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षमा समेत सिँचाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिले योजना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । उनका अनुसार आवश्यकता र लक्ष्य निर्धारण गरेर योजना निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

यसैबीच ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढा र मन्त्रालयका सचिव भट्टबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका उद्देश्यअनुरूपका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । मन्त्री र सचिवबीच १२ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण/ऊर्जा विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत गराउने र सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण गराउने (नयाँ तथा क्रमागत) र संघीय ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको निर्माणलगायत क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै टार सिँचाइ, जनता तटबन्ध, जनता सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत क्रियाकलाप पनि समेटिएका छन् । सम्झौतामा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ, सम्झौता, कार्यप्रारम्भ, अनुगमन, मुल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशनलगायत कार्यसम्पादन मापन सूचक तोकिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार ०९:५६