समितिको सक्रियता

कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले सक्रियता बढाएको छ । समितिमा आएका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन गर्नेसम्मका काममा समिति सक्रिय भएको हो । २०८० जेठ १४ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता २०८२ असार २३ गतेसम्म समितिका ९६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकहरूमार्फत महङ्खवपूर्ण कामहरू भएको समितिले जनाएको छ । समितिको मुख्य काम प्रदेशसभाबाट आएका विभिन्न विधेयकहरूमाथि छलफल गरेर त्यसलाई पूर्णता दिनु हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनको प्रभावकारीको अनुगमन र निरिक्षण गर्नुका साथै सुधारका लागि सुझाव र निर्देशन समेत दिने गरेको छ ।

यो अवधिमा समितिबाट पाँच वटा विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१) समितिबाट पारित भएका विधेयकहरू हुन् । प्रदेश सभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ । विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिस्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको छ ।

प्रदेशसभामा चारवटा विषयगत समिति छन् । चार वटै समितिले आ–आफ्ना गतिविधिमा तीव्रता दिएका छन् । सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिलाका साथसाथै सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् । चारैवटै समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा भने प्रदेश मामिला समिति अन्य समितिको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएको छ । संसदीय समितिहरूको सक्रियताले एकातर्फ संसद्को कार्यसम्पादन छिटो र छरितो हुन्छ । कानुन निर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ । अर्कोतर्फ सरकारको कार्यसम्पादनमाथि निगरानी पनि बढ्छ । त्यसैले पनि प्रदेशसभाक विषयगत समितिहरूले सक्रियता बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १ श्रावण २०८२, बिहीबार ११:१३