प्रदेश मामिला समितिको सक्रियता

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले सक्रियता बढाएको छ । समितिमा आएका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन गर्नेसम्मका काममा समिति सक्रिय भएको हो ।

२०८० जेठ १४ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता २०८२ असार २३ गतेसम्म समितिका ९६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकहरूमार्फत् महŒवपूर्ण कामहरू भएको समितिले जनाएको छ । समितिको मुख्य काम प्रदेशसभाबाट आएका विभिन्न विधेयकहरूमाथि छलफल गरेर त्यसलाई पूर्णता दिनु हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनको प्रभावकारीको अनुगमन र निरिक्षण गर्नुका साथै सुधारका लागि सुझाव र निर्देशनसमेत दिने गरेको छ । छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

यो अवधिमा समितिबाट पाँच वटा विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१) समितिबाट पारित भएका विधेयकहरू हुन् । प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ ।

विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिस्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको छ ।

प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । चार वटै समितिले आ–आफ्ना गतिविधिमा तीव्रता दिएका छन् । सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिलाका साथसाथै सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् । सामाजिक विकास समितिले हालसम्म ५४ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । समितिबाट तीन वटा विधेयक पारित भएको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बीउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएका छन् ।

यसैगरी अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालसम्म ५५ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ भने तीन वटा विधेयक समितिबाट पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको अर्को समिति सार्वजनिक लेखा समितिले ६७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ (कर्णाली प्रदेश) माथि छलफल भइ तयार गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भइ स्वीकृति भएको छ । चारैवटै समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा भने प्रदेश मामिला समिति अन्य समितिको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३२ असार २०८२, बुधबार १४:१३