बालविवाह न्यूनीकरण

कानुनले विवाह गर्ने उमेर तोकेको छ । जसअनुसार विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष हो । अर्थात् २० वर्ष पुगेको व्यक्तिले विवाह गर्न सक्दछ । यो उमेरभन्दा पहिल्यै गरिने विवाह बालविवाह मानिन्छ । र, बालविवाह कानुन विपरितको कार्य हुन जान्छ । तर यसको पूणतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । अहिले पनि बालविवाह हुने गरेका छन् । अध्ययनले के देखाएको छ भने ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेका छन् । बालविवाह गर्नु कानुनको उल्लघंन मात्रै होइन, बालअधिकारको हनन् पनि हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा बालबालिकाहरुमा विभिन्न किसिमका शारिरिक तथा मानसिक असर पर्छ । त्यसैले बालविवाहलाई कानुनद्धारा नै निरुत्साहित गरिएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय विवाहको उमेरलाई लिएर अनेक बहस हुन थालेका छन् । सरकार नै अहिले विवाहको उमेर घटाउने कसरतमा लागेको छ । कानुनी हिसाबले विवाह गर्न पाउने २० वर्षे उमेर हदलाई १८ बनाइने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको कुरा केही दिन अघि गृहमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवाह गर्ने उमेर सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तयार भएको बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक तयार भएको कुरा गृहमन्त्रीले बताइरहँदा विवाहको उमेर २० राख्ने वा घटाएर १८ वर्ष बनाउने कुरामा विभिन्न तर्क वितर्कहरू भइरहेका देखिन्छन् । यो बहस कर्णाली प्रदेशका ठाउँ–ठाउँमा भइरहेको छ भने यसबारे आ–आफ्नै धारणा पनि आइरहेका छन् । विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउने वा रोमियो–जुलियट कानुन ल्याउने भन्नेबारे सरकार छलफलमा रहेको छ । ‘रोमियो जुलियट ल’ मा १६ देखि १८ वर्षबीचको उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध भएमा प्रेम सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गरी कानुनी मान्यता दिने अभ्यास विभिन्न देशमा भइरहेको पाइन्छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा सक्रिय सरोकारवालाहरुले भने वैवाहिक उमेरको वैधानिक व्यवस्था बदल्न नहुने मत राखेका छन् । उनीहरुले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विवाहबारे शारीरिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । विवाहको उमेर घटाउने भन्दा पनि भइरहेको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा यस बारेमा अध्यापन गराउनु पर्नेमा धेरैको जोड छ । सरकारले पनि उमेर घटाउनेतर्फभन्दा अहिलेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसले बालविवाहको विकराल अवस्थामा सुधार
हुनसक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २९ असार २०८२, आईतवार १९:०८