रणनीतिक योजना

कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सञ्चालन गरिने हरेक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । अहिले रणनीति योजना निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको हो । रणनीति योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयहरूमा फाइल पेस गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि रणनीति योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

जलवायू परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषकहरूले समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीति योजना निर्माण गर्न लागेको छ । दशवर्षका लागि निर्माण गरिने रणनीति योजना निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय सहमतिका लागि रणनीति योजनाको मस्यौदा पेस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदिनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतीबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर हो । सानातिना नदिनाला सुक्दै गइरहेका छन् । बढ्दो तापक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा कर्णाली जलाधारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न योजनावद्ध लगानी र कार्यक्रम अपरिहार्य मानिएको छ । प्राकृतिक स्रोतका साथसाथै कृषि र मानव जीवनमाथिको असर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बनाउने रणनीति योजना उपयोगी हुन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २६ असार २०८२, बिहीबार ०९:००