सरकारको संरचनामा ठूलो फेरबदलको प्रयास

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गर्नेसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको छ । प्रदेश सरकारको संगठनात्मक संरचनालाई सुधार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुसार ठूलो फेरबदलको प्रयास गरिएको हो ।

संगठन संरचनामा फेरबदलका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि मंगलवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

सरकारले अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । उक्त समितिले अध्ययन गरेर ठूलो संरचनात्मक फेरबदल गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । कर्णालीमा अहिले आठ वटा मन्त्रालय छन् । उच्चस्तरीय समितिले उक्त संख्यालाई घटाएर ६ वटा मन्त्रालय बनाउन जोड दिएको छ । जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने भनिएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट हुने गरेका कामलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमामा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको यो कार्यकालभित्रै यी काम गर्न सकिने बताइएको छ । अर्को निर्वाचन हुँदासम्म मन्त्रालयको संरचनाका साथसाथै नाममा पनि फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रादेशिक मामिला मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, भौतिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा रोजगार प्रवद्र्धन मन्त्रालय र उत्पादन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

समितिले अधिकांश निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेज गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या सीमित गर्न सुझाव दिएको हो । खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ ।

यसैगरी कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खुम्च्याउँदै जम्मा चार वटा कार्यालयमा सीमित गर्न सुझाएको छ । सिफारिसअनुसार अब हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै रहनेछन् । समितिले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालयहरू खारेज गरी तिनको काम जिल्ला अस्पतालभित्रै एउटा ‘सामाजिक सेवा इकाइ’ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र लोकसेवा आयोगबाहेकका अन्य सबै आयोगहरू खारेज गर्ने भनिएको छ । यसरी संगठन पुनर्संरना गरेपछि प्रदेश सरकार मातहतमा मन्त्रालयसहित जम्मा ७१ वटा मात्रै निकायहरू रहनेछन् । अहिले भने आ ठवटा मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार मातहतमा एक सय ३३ वटा निकाय छन् ।

कार्यालयहरू घटाउनुका साथै कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि समितिले सुझाएको दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा गएमा यो संख्या एक हजार नौ सय ७५ मा झार्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट समायोजन भइ आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

समितिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण सिफारिसमध्ये प्रदेशको प्रशासनिक खर्चलाई कुल राजश्व (आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम) को ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नु हो । यो नियमले प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र वित्तीय अनुशासनमा रहन बाध्य पार्ने जनाइएको छ ।