अलपत्र आयोजना

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि नबढ्दै अलपत्र परेको छ । परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए)अनुसारकै मितिमा निर्माण भएको भए माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना आजभन्दा चार वर्षअघि अर्थात् वि.सं. २०७८ भित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । वि.सं. २०७१ मा भएको पीडीएअनुसार त्यसको दुईवर्षभित्रैमा लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने र स्रोत सुनिश्चित भएको पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर पीडीए गरेको ११ वर्ष पुग्दासम्म पनि निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनीले जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन, जबकी सम्झौताअनुसार २०७३ भित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । थप नौ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी नजुटेरै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अल्झिएको छ ।

पछिल्लो पटक माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने निर्णयबाट बंगलादेश समेत पछिहटेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको छ । आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले एक सय १७ किलोमिटर लामो साथ सय ६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार गत वर्ष बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी), भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमन (एनभीभीएन) र जीएमआरबीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडबीच प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडले प्रस्तावको सुरक्षास्वरूप ५० लाख अमेरिकी डलर जम्मा गरेको थियो । तर बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ ।

पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । त्यसैले अब म्याद थप गर्नुभन्दा सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले समेत अब समय नथप्न भनिसकेकाले छ । यसअघि सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले १७ कार्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो । यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसक्दा समेत जीएमआर त्यसमा असफल रहँदै आएको छ । जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न भइ विद्युत उत्पादन सुरु भइसक्नुपर्ने समयसम्म पनि आयोजना निर्माणको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ असार २०८२, सोमबार ०५:०३