रित्तिँदै बस्ती
सुर्खेत: दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नंं. १ कुइकानाका प्रेम कोइरालालाई हिजोआज पुरानो गाउँले दिनको सम्झनाले हुरुक्कै बनाउँछ । नबनाओस् पनि किन, ९२ घरधुरी थियो, गाउँमा १६/१७ वटा पानीका मुहान थिए । हरेकले आफूलाई पुग्ने तरकारी फलाउँथे । सबैजसोका बारीमा सुन्तला, केरा र आँपलगायतका फलफूल थिए । बस्तुभाउ पाल्नको दुःख थिएन । तर समयको त्यो चित्र हेर्दाहेर्दै धमिलो बन्दै गयो । २०५९/०६० सालयता एकपछि अर्को गर्दै पानीका कुवा सुक्दै गए । मूल नफुट्ने, फुटेकामा पनि पहिलेजस्तो पानी नहुने समस्या देखिन थाले । प्रेमको बगलमै थियो, मुहानबाट ल्याइएको पानीको धारा । मूल सुकेपछि पानी आउनै छाड्यो । त्यसपछि उनीहरूलाई पानीका निम्ति केही टाढाको बाटो हिँड्नुपर्ने भयो ।
घर छेउछाउका मुहान सुक्न थालेपछि स्थानीय वरपरका कुवा धाउनुपर्ने बाध्यतामा परे । पानी बोकेर ल्याउँदाको दुःख उनीहरूका निम्ति नियमित आकस्मिकता मात्रै नभएर सधैँभरको बाध्यता बन्न थाल्यो । पानी सुक्दै जान थालेपछि खेतीपाती पहिलेजस्तो हुन छाड्यो, बस्तुभाउ पाल्न पनि अतिरिक्त दुःख गर्नुपर्ने बाध्यता थपियो । अनि त त्यो बस्तीबाट मानिसहरू बसाइँ सरेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र बाँकेको नेपालगञ्जतिर सर्न थाले । प्रेमले सुनाए, ‘अहिले त मुश्किलले ४० घर पनि गाउँमा छैनन् ।’ पानीको दुःखले बसाइँ सरेकाहरू फर्किनेवाला देखिँदैनन् । बाक्लो बस्ती, सुखदुःखमा सबै जना भेला हुने पुरानो प्रचलन र त्यतिबेलाको चाडबाडको रौनक सम्झेर अहिले पनि बेलाबेखत प्रेम चुकचुकाउँछन् । उनले थपे, ‘पुराना दिन सम्झिनु मात्रै भयो । अब त्यो रौनक गाउँमा खोजेर कहाँ पाइनु ?’
अहिले त समय बदलियो । समयसँगै मौसम बदलिन थाल्यो । बदलिँदो वातावरण र दृश्यमा देखिन थालेका जलवायु परिवर्तनका असरका कारण कर्णालीका धेरै गाउँले कुइकाना गाउँकै नियति भोगिरहेका छन् । वडा नं. १ कै रातामाटा बस्तीकी मञ्जु नेपाली मुहान सुक्दा खोला खाप्साबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछिन् । उनलाई एक घण्टा दुरीमा पर्ने पधेरी धारा पुगेर पानी नल्याइ सुख छैन । वैशाखयता बिहान, दिउँसो र साँझ दैनिक तीन पटक उनलाई पानी लिन धारामा धाउनुपर्ने बाध्यता सुरु भएको हो । उनले भनिन्, ‘कुवाको पानी सुक्यो, खोला खाप्साबाट पानीको जोहो गर्नु परिरहेको छ, सबै समय पानीका लागि खर्चिनुपरेको छ, गाउँमा भरपर्दाे पानीको मुहान नै छैन ।’ डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको अभाव पुस्तौँदेखि भोग्दै आएको उनले सुनाइन् । एक त डाँडामाथिको बस्ती । त्यसमाथि खानेपानीका मुहानै सुकेपछि हरेक दिन पानीकै पिरलो हुने गरेको उनको दुखेसो छ ।
बर्सेनि सुक्खा र खडेरी बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । जसका कारण उब्जनी हुन छोडेको छ । उब्जनी नै हुन छोडेपछि दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नं. १ कुइकानाका बस्तीहरू रित्तिँदै गइरहेका छन् । कुइकानाका मानबहादुर केसीले घरमा ताल्चा लगाएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बस्न थालेको पनि चार वर्ष भयो । गाउँमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मानबहादुर गाउँ छाड्न बाध्य भए । पानी खोज्दै हिँडेका उनका लागि कालान्तरमा आफ्नै थातथलो बिरानो भयो । उनले गाउँ छाडेपछि बस्ती मात्रै रित्तिएन स्थानीय परम्परा, संस्कृति र इतिहास पनि मेटिँदै गयो । बस्न छाडेपछि उनको पुरानो घर भत्किदै गएको छ । बस्ती खण्डहर र उराठलाग्दो देखिन्छ ।
मानबहादुरलेझैं पानी खोज्दै बसाइँ सर्नेहरू बढेपछि कुइकानाको सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । ‘सिँचाइ र खानेपानीको मुहान सुकेपछि बस्न सक्ने स्थिति रहेन’, मानबहादुरले भने, ‘जमिन सबै बाँझो हुँदै गयो । मानिस र पशुले पानी खान नपाएपछि थातथलो छाडेर बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।’ उनले आफूले बाल्यकालदेखि नै कुइकानामा बिताए पनि अहिले पानीकै कारण छाड्न बाध्य भएको सुनाए । मानबहादुरले २४ वर्ष नेपाल आर्मीमा जागिर गरे । जीवनको ऊर्जाशील उमेर नेपाली सेनामा बिताएका उनी बाँकी जीवन जन्मथलोमै बिताउन चाहन्थे । रित्तिँदै गएको बस्तीमा बस्न मनले नमानेपछि उनी पनि वीरेन्द्रनगर झरे भन्नुपर्यो ।
वीरेन्द्रनगरमा बसे पनि मानबहादुरले गाउँको पुख्र्यौली सम्पत्ति भने बेचेका छैनन् । कानुनी रीत पु¥याएर बसाइँ सरेका पनि छैनन् । चारवर्षदेखि उनको जग्गा बाँझो छ । ‘घरमा बस्ने कोही पनि नपाएपछि ताल्चा लगाउनुपरेको छ,’ मानबहादुर भने । कुनै समय कुइकाना बस्ती उर्वर भूमिकै कारण गाउँ बाक्लो थियो । मानबहादुरको परिवार वीरेन्द्रनगर झर्दा भने घरमा सित्तैमा बस्ने मानिससमेत फेला परेनन् । ‘चार वर्षदेखि खेतबारी बाँझो छ,’ उनले भने, ‘कमाइ गर्दै गरेको परिवारले छाडेपछि खेती गर्ने अर्को कोही पनि फेला परेको छैन ।’
यस्तै सोही वडाका पूर्णबहादुर केसीले पनि जन्मथलो छोडेको ६ वर्ष भयो । ६ जनाको परिवारसहित उनी अचेल वीरेन्द्रनगरमै बस्न थालेका छन् । ६ वर्षअघि वीरेन्द्रनगर बसाइँ सरे । जग्गाजमिन नबेची वीरेन्द्रनगर झरेका पूर्णबहादुर परिवारसहित सुर्खेतमा छन् । जग्गाजमिन अलपत्र छोडेर वीरेन्द्रनगर आएका उनी चाडपर्व र पारिवारिक जमघटमा दैलेख जाने गरे पनि सहरका बासिन्दा भएका छन् ।
मानबहादुर र पूर्णबहादुर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी जिल्लाको जग्गा जमिन बेचेर वा यसै छाडेर तराईमा बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । परिवारका ऊर्जावान् युवाहरू व्यवसाय, रोजगारी र पढाइका लागि सहरहरूमा बस्न थालेपछि पहाडको जमिन बिक्री हुन छोडेको छ । छोराछोरीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा गाउँ छोडेर हिँडेपछि जग्गा बाँझै राखेर बाबुआमा पनि पुख्र्यौली थलो छोडेर हिँड्न थालेका छन् । अवसर र सुविधा खोज्दै मानिसहरू पहाडबाट सुर्खेतमा झर्न थालेपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै छ, पहाडका गाउँहरू रित्तिँदै छन् ।
नारायण नगरपालिका वडा नं. १ बाट मात्र गतवर्ष २० घरपरिवारले बराइँसराइको प्रमाणपत्र लिए । बसाइँसराइ नलिइ गाउँ छोड्नेको संख्यापनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष शैलेश श्रेष्ठले बताए । वडाले बसाइँसराइ रोक्ने योजना अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । खानेपानीको अभाव, गुणस्तरिय शिक्षा र उचित रोजगारीको अवसरको खोजीमा बसाइँसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । नारायण नगरपालिका दैलेख जिल्लाकै जेठो नगरपालिका हो । पालिकाले पनि गाउँमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरेर बसाइँसराइ रोक्ने योजना ल्याएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए । उनका अनुसार पालिकाबाट बसाइँ सरेर जाने र आउने क्रम जारी छ । नागरिकका आधाभूत आवश्यकतासँग खानेपानी, विद्युत र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको योजना निर्माण गरिएको छ ।
भौगोलिक हिसावले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबै भन्दा सानो सल्यान र दोस्रो सानो जिल्ला हो दैलेख । जनसंख्या र मानव विकास सूचांकको हिसाबले सुर्खेतपछि दोस्रो हो यो जिल्ला । उत्पादकत्वका हिसाबले पनि राम्रै खेती हुने भएकोले आत्मनिर्भर जिल्ला हो । मुश्किलले चार हजार ४१६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्छ, यो प्रतिशतका हिसावले १२ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी जमिन आकाशे पानीको भरोसामा खेती हुन्छ । देशभरकै तेस्रो ठूलो कर्णाली नदी दैलेख भएरै बग्छ । लोहोरे, छामघाट र अरु साना खोलानाला गरी पानीका श्रोतहरू थुप्रै छन् ।
पानीका थुप्रै श्रोतहरू हुँदा पनि सिँचाइ योजना नगण्य मात्रामा छन् । दैलेखको क्षेत्र १५ सय चार वर्ग किलोमीटर अर्थात एक लाख ५० हजार ५१ हेक्टर हो । त्यसमध्ये ४३ हजार १२१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये ३४ हजार ४९७ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले राखेको तथ्यांक अनुसार जम्मा चार हजार चार सय १६ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ । सिँचाइ आयोजनाहरू सकिँदै गर्दा यति क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको भनी लेखिएका तथ्थ्यांक थपिँदै गर्दा चार हजार ४१६ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुगेको होला भनी अनुमान गरिएको हो ।
पर्याप्त छैन सिँचाइ सुविधा
कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिएको मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र भट्टले बताए । मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार जसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त वर्ष सानाठूला गरेर ६ सय ११ वटा सिँचाइका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
हिउँ हराएको हिउँद
यो वर्षको हिउँदमा हिउँ हराएको छ । हिउँदमा हिउँ नपर्दा भावी पुस्ताका लागि कतै एकादेशको कथा त बन्ने होइनन् भन्ने चिन्ता थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात कम भएको पाइएको छ । विशेष गरेर पुस र माघमा हिउँ पर्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्नुकुमार भाम बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष हिउँ नै देखिएन । हिउँ पर्ने समयमा भने मुसलधारे पानी परेको थियो । पर्याप्त मात्रामा हिमपात भएको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि हुने गर्दछ भने हिमपात भएन भने सुख्खा लागेर उत्पादन घट्ने नगरप्रमुख भामले बताए । यो वर्ष भने सोचेजस्तो हिमपात नभएको मुगुका कृषक भरतबहादुर सुनारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार गतवर्षहरूभन्दा उत्पादन ह्वातै घटेको छ ।
यस वर्ष हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपात नभएपछि किसान चिन्तित भएका छन् । सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ का किसान सुन्दर रावतले हिउँदमा हिउँ परेन भने अहिलेसम्म पानी नपरेको बताए । उनका अनुसार खेतमा लगाएको जेठासी बाली (जौ, उवा र गहुँ) पनि राम्रो उत्पादन भएन । उनले भने, ‘हिउँमा हिउँ नपर्दा गतवर्ष भन्दा ५० प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ, हिमाली क्षेत्रमा बाढी आउने, जंगल विनाश भइरहेको छ । खेतीबाली पनि पहिलाभन्दा कम उत्पादन भएको । हिउँ नपर्दा स्याउ राम्रो उत्पादन भएको छैन । पातलो फल्ने, सानो दाना लाग्ने गरेको उनले बताए । अहिले पानी नपर्दा खानेपानीका मुहान पनि सुक्दै गएका छन् ।
यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिका वडा नंं. ६ का मुकुन्द्र रोकायले हिमपात नभएका कारण स्याउ राम्रोसँग नफलेको बताए । उनले स्याउ र ओखरका बिरुवा सुक्दै गएको, साना दाना लागेको बताए । यो हिउँदमा हिउँले सेताम्मे हुनुपर्ने डाँडाकाँडा काला र धुलाम्मे देखिन थालेपछि हिउँद लागेको आभास समेत नभएको बताउँदै मौसममा आएको परिवर्तनले कृषि बालीमा ठूलो असर परेको जानकारी दिए । उनले पानीका मुहान समेत सुक्न थालेपछि जिल्लाभर खानेपानीको समस्या देखिन थालेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै, खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४ का बबरजंग हमालले हिमालमा हिउँ नपर्दा निक्कै चिन्तित भएको बताए । उनले पुस महिनामा परेको हिउँ सिला र माघ महिनामा परेको हिउँ बिला भन्ने स्थानीय उखान सम्झँदै यसवर्ष गुच्ची च्याउ पनि राम्रो उत्पादन नभएको सुनाए । यसअघि पुस महिनामा हिउँ नपरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै हमालले हिउँदमा हिउँ नपर्नु राम्रो नभएको जनाए । १० वर्ष अगाडि पुस महिनामा चार फिट हिउँ परेर घरको गोठबाट पशु बस्तु निकाल्न नसकिएको सुनाउँदै उनले यस पटक भने हिउँदमा हिउँ नै नपरेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनको चपेटामा कर्णाली
कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता भुपेन्द्र शाहीले पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदिनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतिबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर भएको बताए । उनले भने, ‘हिमालको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दैछ, हिउँ पर्ने क्रम रोकिएको छ । सानातिना नदिनाला सुक्दै गइरहेका छन् । बढ्दो तापक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा कर्णाली जलाधारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरहरूमा कर्णाली अग्रपंक्तिमा रहेको बताए । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ’ उनले भने, ‘त्यसमा कर्णाली झनै विशेष छ । हिमाली जिल्लाहरूमा हिमताल बढेका छन् । जसले गर्दा बाढी आउने सम्भावना बढी छ ।’ पछिल्लो समय मनसुन परिवर्तनसँगै पानीको मात्रा घटबढ भइरहेको उनले बताए । ५÷६ दिनमा पर्ने पानी एकैदिनमा पर्ने र त्यसले ठूलो क्षति गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनमा देखिएको असर न्यूनीकरणका उपायका बारेमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको शर्माको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । नयाँ खालका रोगहरू देखा पर्न लागेका छन् । यसले कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा पर्दा उत्पादन घट्दै गएको पाइएको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावत कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताउँछन् । बाढी–पहिरोले खेतियोग्य जमिन बगाएको छ । फलफूलमा विभिन्न किसिमका रोगकिराको प्रकोपले गर्दा उत्पादन घटेको छ । रावत भन्छन्, ‘फल्ने समयभन्दा अगाडि नै फलफूल फूल्ने, दाना लाग्ने भइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन र गुणस्तर कम हुन्छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. सालु अधिकारीकाले २६ भाद्र २०७९ ‘जलवायु परिवर्तन र कर्णाली’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर यहाँको कृषि क्षेत्रमा पर्ने औल्याएकी थिइन् । उनका अनुसार वन जैविक विविधता र जलस्रोत विषयमा गरिएको अध्ययनमा कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि वस्तुको पहिचानसमेत हराउँदै गएको पाइएको छ । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने फलफूल र खाद्यवस्तुको चिनारी बिस्तारै मेटिँदैगएको देखिन्छ’ कार्यपत्र अनुसार, ‘प्रदेशको अर्गानिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्न थप अध्ययनको आवश्यकता छ ।’
विज्ञहरूका अनुभवले मात्र हैन, तथ्यांकले समेत बर्सेनि पानी पर्ने क्रम घडबढ रहेको देखाउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी तथ्यांक केलाउँदा झरी पर्ने दिन क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । एक्कासी मुसलधारे पानी पर्ने क्रम भने बढ्दो छ । कम्तीमा तीन दिनसम्म लगातार एकदेखि १० मिलिमिटरसम्म निरन्तर वर्षा हुने क्रमलाई सामान्यतया झरी भनिन्छ । यो मौसमी अवस्था सन् २००० देखि त झन् तीव्ररूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीका विभिन्न स्थानबाट मौसन मापन गर्ने गरिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको मौसम मापन केन्द्रको तथ्यांकले समेत पानीपर्ने क्रम घडबढ देखाएको छ । २०१८ देखि २०२५ सम्मको मनसुन अवधि (जुनदेखि सेम्टेम्बर) को प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको मौसम विज्ञान विभागका मौसम विज्ञान सहायक उर्मिला काफ्लेले बताइन् । उक्त तथ्यांक सुर्खेत विमानस्थलमा रहेको मौसम मापन केन्द्रको हो । २०१८ मा एक हजार ३३६.५ मिलिलिटर वर्षा भएको थियो । २०१९ मा बढेर एक हजार ४८६.१ मिलिलिटर वर्षा भएको पाइएको छ । पानीपर्ने क्रमशः बढिरहेको देखिएको छ । २०२० मा एक हजार ८२६.९८, २०२१ मा एक हजार ९०९.३४, २०२२ मा घटेर एक हजार ७०८.३८, २०२३ मा एक हजार ५२०.२५, २०२४ मा एक हजार ५९३.२७ र २०२५ को हालसम्ममा २६९.३१ मिलिलिटर वर्षा भएको छ । यसैगरी हुम्लाको सिमकोट मापन केन्द्रको तथ्यांकले पनि पानी पर्नेक्रम घडबढ रहेको देखाएको छ । २०१८ मा ७९८.५ मिलिलिटर वर्षा भएको सहायक काफ्लेले बताइन् । २०१९ मा ३९१.४, २०२० मा ८१८.४६, २०२१ मा एक हजार १७०.०८,२०२२ मा ८२७.९९, २०२३ मा ६७२.५५, २०२४ मा ८८४.१८ र २०२५को हालसम्म १४९.५७ मिलिलिटर वर्षा भएको छ । काफ्लेले भनिन्, ‘पहिलेको तुलनामा झरी पर्ने दिन क्रमशः घट्दो छ, एक्कासी वर्षा हुने क्रम भने बढ्दो छ । जुन तथ्यांकमा पनि स्पष्ट हेर्न सकिन्छ ।’
मनसुन प्रवेश गर्नेक्रम पछाडि धकेलिँदै
सामान्यतया नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने मिति जुन १० मानिन्छ भने सेप्टेम्बर २३ सम्म मनसुन कायम रहन्छ । नेपालमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महीनामा मनसुनको समयमा कुल वर्षाको ८० प्रतिशत वर्षा हुन्छ । यसैगरी प्रि मनसुनको समय (मार्चदेखि मेसम्म) मा करिब १२ प्रतिशत, मनसुनपछि (अक्टोबर र नोभेम्बर) चार प्रतिशत र हिउँद (डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरी) तीन दशमलव पाँच प्रतिशत वर्षा हुने गरेको छ ।
अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागेको हो । सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा समेत जलवायु न्यूनिकरणका विषय समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै, सरकारले कृषि मन्त्रालयल अन्तरगतको साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको छ। जसका लागि ३३ करोड ३२ लाख रकम विनियोजना भएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मतसम्भारका काम हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले गाउँ फर्केर बाँझो जमिन उपयोग गर्नेलाई अनुदान दिने गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गाविहीन नागरिकलाई गाउँमा फर्किनका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हरेक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ बिउँ र लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएर अनुदानमार्फत प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि गाउँ फर्केर कृषि गर्नेलाई शतप्रतिशत अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २१ असार २०८२, शनिबार ०९:००
रजनी याेगी ।