बजेटमा सधैँ विवाद

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुअघिदेखि नै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षको विरोधका कारण असार १ गते मध्यरातमा सार्वजनिक भएको थियो । हरेक सरकारले ल्याउने बजेटमाथि प्रतिपक्षको असन्तुष्टि देखिने गरेको छ, यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर बजेटप्रति सत्तापक्षीय दलका सांसदहरू नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । बजेट सभामा पेस भएर छलफल हुँदै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरू नै अलोचनामा उत्रिएका छन् । सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । केही दिनयता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रदेश सभामा चर्को बहस भइरहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विशेष गरेर मन्त्रीहरूले बजेटमा हालीमुहाली गरेको आरोप लगाएका छन् । जिल्लातहबाट विधिवत रूपमा छनोट भएका योजना बजेटमा समावेश नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बजेटलाई मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी र कर्मकाण्डीको भएको बताएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र विनियोजनमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ६१ करोड ५० लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबापत चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार छुट्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा हरेक वर्षजसो प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाउने गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट पनि सरकारले पूरानै शैलीमा ल्याएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । हरेक पटकको बजेट प्रतिपक्षलाई मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन नसकेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त यसपटक प्रदेश सरकाले बजेट निर्माणका लागि नयाँ विधि अबलम्बन गरेको थियो । बजेटमा समावेश गरिने योजना र कार्यक्रमको छनोटका लागि हरेक जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्यकै नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो । जिल्लाबाट उक्त समितिले छेनाट गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यसले पहुँचका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई सरकारले ‘झ्यालबाट योजना माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य’ भएको रूपमा चर्चा गरेको थियो । तर यसरी जिल्लाबाट सिफारिस भएका योजनाहरू सरकारको योजना बैंकमा समावेश नगरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्, जसमा प्रतिपक्ष सँगसँगै सत्तापक्षका सांसद पनि छन् ।

प्रकाशित मितिः   १९ असार २०८२, बिहीबार १२:१७