अर्को सहमतिको बर्को

पार्टी नेता र कार्यकर्ताको हित भन्दा पनि सत्ता स्वार्थका लागि अनेकन सहमति गरेर आफू र परिवारको राजकीय सुविधा र शुभ लाभमा दत्तचित्त हुने गरेका देखिन्छन् माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । मनोगत स्वार्थसिद्ध गर्न सहमतिमा पनि नयाँ शब्दावली थप्छन्, जस्तैः भद्रसहमति । सहमति भनिसकेपछि पनि भद्र थपिनु पर्ने । भद्र सहमतिले अभद्र गरेको पनि जनताले देखेकै हुन् । चुनाव जित्नु भन्दा पनि दाउ पारेर आलोपालो प्रधानमन्त्री हुन भित्री सहमति, परस्पर विपरीत विचार, सिद्धान्त र आदर्शमा पनि गठबन्धन सहमति, मोर्चा निर्माणको सहमति । गठबन्धन बलियो पार्न बाटाघाटामा अर्को सहमति । सहमतिको कुनै खास औचित्य भए पनि नभए पनि सहमतिकै खेतीमा तल्लीन देखिन्छन् र गणतन्त्रमा प्रचण्डका सहमतिहरू पनि बग्रेल्ती छन् । यस्तो लाग्छ प्रचण्ड सहमतिका प्रणेता हुन् ।

भिजिट भिसा काण्डमा जोडिएपछि नुर गिरेका गृहमन्त्रीलाई सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले पार्टीले काँध मात्रै हालेनन्, विरोधको कर्नाल फुकिरहेको माओवादीलाई पनि ऐँचमा ल्याए । संसद्मा विरोधको स्वर कमजोर हुन थालेपछि गृहमन्त्रीको हुङ्कार आयो । सत्ता शक्तिको दुरूपयोगबाट आएको हुङ्कारमा कतै धरातलीय यथार्थ छैन, अहङ्कार व्याप्त छ भनी जनताले बुझिरहेका छन् । सत्ता रस्वादानमा कतैबाट कुनै उपाय नदेखेपछि जनतामा जोडिएर साध्य लडाउन गएका प्रचण्डले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजिनामा दिन बाध्य तुल्याउने र राजिनामा नदिएसम्म जनताका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर यस्ता ढुलमुले अडान र अभिव्यक्तिहरू उनले विगतमा कति लिए दिए भनी साध्य छैन । कुनै दिनमा उनले भनेका थिए, ‘एमसिसीलाई हामीले पत्र लेखेका छैनौँ र एमसिसी कुनै हालतले पनि पारित हुन सक्दैन ।’ तर कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता प्रचण्डले संयुक्तरूपमा सहि धस्काएको पत्र सार्वजनिक मात्र भएन एमसिसी पनि संसद्बाट पारित भयो । बाहिर विरोधमा कार्यकर्ता उफार्ने र संसद्भित्र मुखमा मास्क लगाएर चुपचाप एमसिसी पारित गरी दोहोरो भूमिका निभाउने प्रचण्डको ठूलो आलोचना भएको थियो । प्रचण्डले आफ्नो लाज ढाक्न ल्याएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले पनि राजनीतिक बजारमा निकै हल्ला पिट्यो । सत्ता स्वार्थ नमिलेका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डको बोली बाराबार को स्थिति थियो । ठूला ठूला शक्तिले जतिसुकै दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि ओलीसँग मिल्न जान्न भन्ने ढंगको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड त्यही प्रधानमन्त्री पद का लागि बालकोटको बार्दलिबाट हात हल्लाएको लज्जास्पद दृश्य सायद कसैले भुलेका छैनन् ।

‘संसद् अवरोध नगर्नुस् प्रचण्डजी पछि चिसै पानीले नुहाउनु पर्ला’ सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने झैँ प्रचण्डलाई ओलीले संसद् खोल्न चेतावनी दिइरहेका थिए । जनताको लागि संसद् अवरुद्ध गर्नु परेको हो भन्ने ढंगको कारण तेस्र्याउँदै र जनताको मसिहा बन्ने कोसिस गर्दै प्रचण्डले झन ठूलो स्वर बनाइरहेका थिए । पतञ्जली जग्गा घोटाला काण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन भयो । नेपाललाई सिंहदरबारको ढोका बन्द भएपछि प्रचण्डका पनि पाइला डगमगाए । काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या आरोपमा माओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएपछि नौनाडी गलेर शिथिल भए । भिजिट भिसा प्रकरणमा अग्नि सापकोटाको मुद्दा साटिएको भनी चर्चामा आएका कुरालाई उनी वाहियात भनिरहेका छन् तर खास कुरा खुलाउन सकिरहेका छैनन् तब जनताले यसै विषयलाई शंकाको केन्द्र बनाइ रहेका छन् ।

शेरा दरबार घोटाला काण्डको छानबिन गर्ने कुरा उठेपछि ओंठमुख सुकेर त्वम शरणम् गरिएको हो कि भन्ने शंका पनि छँदैछ । फेरि यो लाज ढाक्नलाई अर्को व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तै झारा टार्ने सहमतिको खोजी भयो । नबिराउनु नडराउनु भन्ने एउटा उखान छ, तर त्यसको ठिक विपरीत अर्को उखान छ– बिराउनु सात पुस्ता पिराउनु । ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगेर गिरीबन्धुको टी–स्टेट जग्गा घोटाला काण्डमा ओलीलाई छोडिन्न भन्ने ढंगले भाषण बजाएका प्रचण्डको नुवाकोट स्थित शेरा दरबार जग्गा काण्ड जब चर्चामा आयो तब तैंचुप मैचुप भए गणतन्त्रका नायकहरू । गृहमन्त्रीको राजीनामा नआई कुनै हालतमा संसद् चल्दैन भनी रहेका प्रचण्डले दुई दिन पछाडि पूरापूर युटर्न भएर सत्तालाई सजिलो पर्ने गरि संसद् खुलाउन मद्दत गर्छन् भने जनतामा कुनै शंका जाँदैन र ! कि प्रचण्डले जे भन्छन् सबैले त्यही पत्याइदिनु पर्ने हो ? आखिर ओलीले भने बमोजिम प्रचण्डले चिसै पानीले नुहाउनु प¥यो । फेरि उनले दाबी पनि छोड्दैनन् कि जनताका लागि नै संसद खुलाएका हुन् । केही महŒवपूर्ण ऐन कानुन पास गर्न संसद खुलाउन जरुरी थियो । तब किन संसद् अवरुद्ध गरेको हो ? दबाब दिन । उपलब्धि के भयो ? सहमति गर्न बाध्य पारियो । जे बोले पनि ताली बजाइदिने लम्पटदास कार्यकर्ता छँदै छन् तब जतामुखी बोल्न पनि प्रचण्डलाई पटक्कै संकोच लाग्दैन ।

गणतन्त्रको संसद्मा प्रतिपक्ष छैन, भातभान्सा र खानपिनका लागि सबै सत्ता पक्ष नै हुन्छन् भनेर लेख्दै आइरहेकोमा यतिखेर यो भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि सत्य सावित भएको छ । माओवादीले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन चाहेन वा सकेन तर प्रतिपक्ष भए झैं गरि गरमागरम अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रचण्डलाई एकाएक चिसोपानीले नुहाउनै पर्ने एक बाध्यता आइलागेपछि मुख छोप्नका लागि अर्को सहमतिको बर्को चाहिएको थियो । ताकि त्यसलाई नै सिङ पुच्छर जोडेर बरकरार उपलब्धि भनी व्याख्या गर्न सकियोस्, थोरै लाज ढाकियोस् र नाराज नेता कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउन पनि पाइयोस् । परिस्थिति के कस्तो निर्माण भयो कुन्नि, केटाकेटी पाराको सहमति गरिंदैन भन्न पनि प्रचण्डको हिम्मत र आँट पुगेनछ भन्ने लाग्यो । यही जेठ ३० गतेका दिन एमालेबाट मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादीबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहि गरेपछि संसद्को अवरोध खुलाउनका लागि सार्वजनिक भएको दुई बुँदे सहमति यस प्रकार थियो ।

१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषय का सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ ।

२. अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्यन एवम् छानबिन गरि नीतिगत कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।

दुई पार्टीका सचेतकहरूले गरेको सहमतिमा अख्तियारले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने व्यहोरा लेखिरहनुको औचित्य के हो कुन्नि ! तर यहाँ त्यो लेखे पनि नलेखे पनि सरकारले त मातहतका निकायलाई माग भए बमोजिम सधैँ सहयोग गर्नै पर्दछ । समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ, तर कहिले कुन मितिसम्ममा भन्ने बारेमा पटक्कै केही खुलाइएको छैन । देश र जनताको लागि भनिएको उक्त सहमतिबाट नै प्रचण्डको मनोदशा छर्लङ्ग हुन्छ । अनुहार छोप्ने दुई बुँदे सहमतिका कारण प्रचण्ड अरु स्खलित मात्र भएका छैनन् पार्टी भित्र र बाहिर पनि आलोचित बन्दै गइरहेका छन् । देश र जनतामा यदि अन्याय अत्याचार गरि नबिराएको भए यस्तो गुइँठे सहमति गर्न कसैको विवेकले मान्दैन । आफ्ना कमजोरीमा जतिसुकै लिपापोती गरे पनि टाउको जोगाउनैका लागि ठूला पार्टीसँग शरणागत भएर त्यो सहमति गरिएको रहेछ भन्ने कुरा घटना दृष्टान्तले पुष्टि रहेको छ । आखिर भोलि जनताले सबै राजनीति मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०८२, सोमबार ०६:०२