कृषिमा लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरण मार्फत् कर्णालीको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसैले कृषि लक्षित योजना र कार्यक्रम बढाइएको छ भने सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट रकम पनि वृद्धि भएको छ । ‘कृषिको व्यावसायीकरण, कर्णालीको रूपान्तरण’ नारासहित बजेट वक्तव्यमा १७ वटा बुँदामा आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । जसमा कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । उक्त रणनीतिअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । साथै प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ । कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदानदेखि व्याज अनुदानसम्मका योजना बजेटमा छन् । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइनेछ । दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी फलफूल खेतीदेखि पशुपालनलगायतका उद्यम र व्यवसायलाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आउँदो वर्षदेखि फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तिमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ, एक व्यावसायीक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । ‘व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख छुट्याइएको छ ।

गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि चार करोड देश लाख विनियोजन गरिएको छ भने रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापनालाई पनि समेटिएको छ । अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषिमै निर्भर कर्णालीलाई यसबाट आत्मनिर्भर बनाउन पनि राज्यको लगानी जरुरी छ । सँगसँगै बनाइएका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ असार २०८२, शुक्रबार ०८:१७