सुस्त कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सुधार नहुने संकेत देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीति योजना बनाएको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले भने बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेट खर्च पनि बढ्ने बताएको छ । तर, सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष यो समयमा ३० दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । खर्च प्रतिशत हेर्दा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले ५८ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर योजना कार्यान्वयनका हिसाबले आर्थिक मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्यून छन् । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट नै १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ । जसमध्ये १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिलापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी देखिएको छ । कुल बजेट पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यो ४४ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यसैगरी सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत रहेको छ । जुन अपेक्षित भने होइन । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको देखाउँछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२ दशमलव ६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमान सरकारको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ जेष्ठ २०८२, बुधबार ०५:०३