बजेटमा शिक्षालाई सधैँ उपेक्षा

सुर्खेत: कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षामा छुट्टयाइएको थियो । यो क्रमशः घट्दै अहिले १०÷११ प्रतिशतमा सीमित छ । राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित भइरहँदा शिक्षाजस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने गरेको छ ।

घट्दो शिक्षा बजेटलाई लिएर सरोकारवालाहरू पनि चिन्तित देखिन्छन् । मुलुकको विकासको ‘फाउन्डेसन’ शिक्षा भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । मंगलवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कम्तीमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीः किन÷कसरी र जिम्मेवारी कसको ?’ विषयमा प्रदेशस्तरीय बहुसरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेको आधुनिक समयमा शिक्षामा लगानी बढाउनुका साथै यसलाई सूचना–प्रविधि र सिकाइमा आधारित बनाउन जरुरी भएको बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी चन्द्रा लामिछानेले गुणस्तरीय र निःशूल्क शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइन् । बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकराज आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम राखिएकाले बजेटमा पनि समावेश गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारलाई शिक्षामा सम्मानजनक र सान्र्दभिक बजेट कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

सरकारले कम्तीमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति अबलम्वन गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पडाडीले सुझाव दिए । अझ दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत खर्च गरिनुपर्छ भनेको स्मरणसमेत उनले गराएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले शिक्षामा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताए । उनले अबको लगानी गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विकासको पहिलो जग शिक्षा भएको बताइन् । मानिस शिक्षित भए मात्रै अन्य विकास सम्भव रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । नीति तथा कार्यक्रममा आएजसरी बजेटमा पनि शिक्षाका कार्यक्रम अक्षरस लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षमा समेत अघिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेटमा वृद्धि गरिएको भन्दै उनले आगामी वर्षमा बजेट बढेर आउने जनाए । उनले भने, ‘यो वर्ष पनि शिक्षामा बजेट बढेको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुसार कार्यक्रम राखिएको छ । केही रूपमा बजेट बढेर आउँछ ।’

कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको चार दशमलव तीन प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५ दशमलव तस्न प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल बजेटको तीन दशमलव नौ तथा मन्त्रालयको २० दशमलव तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल बजेटको तीन दशमलव आठ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१ दशमलव दुई प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो ।