लागत बढ्ने

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको एकीकृत भवन निर्माणका लागि चार अर्ब लागत लाग्ने भएको छ । नयाँ डिजाइनअनुसार तयार गरिएको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे चार अर्ब रकम लाग्ने भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । डीपीआर अनुसार चार अर्ब ६२ करोडको लागत स्वीकृत गरिएको छ । भवनको डिजाइन परिवर्तन भएसँगै डीपीआर पनि नयाँ बनाइएको हो । नयाँ डीपीआर अनुसार लागत अनुमान पनि बढेको छ । यसअघि निर्माण गरिएको डिपिआर अनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुने गरी डिपिआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहने गरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डिपिआर निर्माण गरेसँगै लागत बढेको छ ।

अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुनेछ । जग्गा प्राप्ति, नयाँ डिजाइन र डीपीआर निर्माण भएसँगै एकीकृत भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का आहन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । जेठ ९ गतेदेखि असार ८ गतेसम्मका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । संघीय सरकारको जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६ सय ५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढेको हो । भवन निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का आहन भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने जग्गा प्राप्तिसँगै योजना कार्यान्वयन हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै काम अघि बढ्ने भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार ०५:०३