भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

जाजरकोटमा भूकम्प गएको दुई वर्ष भयो । २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ७२ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भयो । तर अहिलेसम्म पनि भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण र प्रभावित नागरिकहरूको पुनस्र्थापनाको राज्यको ध्यान पर्याप्त पुगेको छैन । भूकम्पले घरमा क्षति पु¥याएपछि विस्थापित भएका नागरिक अहिलेसम्म पनि अस्थायी शिविरमा छन् । त्रिपालको भरमा छन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले सरकारलाई दश बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको छ । भूकम्प लगत्तैको उद्दार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य अझै भएको छैन । यसलाई समितिले गम्भिरताका साथ लिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनका सुझावहरूमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा सुझावहरू दिएको हो । पहिलो सुझावको रूपमा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रूप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने औल्याइएको हो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीयस्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्ने जनाइएको छ । सरकारी सेवा छुट्टाछुट्टै रूपबाट हुनुपर्नेमा पनि समितिको जोड छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरूलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुँगोमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २० जेष्ठ २०८२, मंगलवार ०५:०३