स्थानीय सरकारसँग गुनासो: ‘महिलाका लागि बजेट खोई ?’

 

दैलेख: गुराँस गाउँपालिकाका महिलाहरूले महिलामैत्री योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पालिकामा ५२ प्रतिशतभन्दा धेरै भएर पनि महिलामैत्री बजेट तथा नीति, कार्यक्रम अझै बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । पालिकाले यसअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा लैंङ्गिक उत्तरदायी कम रहेको वडा नं. ५ की दुर्गा मल्ले बताइन् । बजेट लैंङ्गिक अर्थात महिलामैत्री नहुँदा परिवर्तन महसुस नभएको उनको गुनासो छ । ‘सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक कारणले महिलामाथि हुने भेदभाव धेरै छन्, भेदभावले हिंसा जन्माएको छ,’ मल्लले भनिन्, ‘बजेटमार्फत लैंङ्गिक भेदभाव र महिला हिंसा रोक्ने योजना पालिकाले बनाउनुपर्ने माग गरेका छौँ ।’

उनीहरूका अनुसार विकास भनेपछि भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै मान्यता दिइएको छ । सामाजिक विकासका योजनाले प्राथमिकता नपाएको सोही वडाकी विमला चन्दले बताइन् । प्राथमिकता पाएकै बजेटमा महिलाको भूमिका नहुँदा सामाजिक तथा महिलाका विषय ओझेलमा परिरहेको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो नहोस् भनेर पालिकासँग पटक–पटक माग गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘महिलामैत्री योजना छनोट गर्न, भएका योजनालाई महिलामैत्री बनाउन र त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा लैजान माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । पूर्वाधार विकासभित्र पनि लैंङ्गिकमैत्री र महिलामैत्री संरचनाको माग गरिरहेको चन्दको भनाइ छ ।

यस्तै, कौशिला विकले बजेट महिलाको क्षमता, रोजगारी र आय बढाउने खालको हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले धेरै खोजेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘योजना तर्जुमादेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा महिला हुनुपर्छ । हाम्रा हरेक योजना महिलाको कार्यबोझ घटाउने र लाभ लिन सक्ने हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा डल्लो बजेट विनियोजन हुँदा आफूहरूले कुनै पनि लाभ नपाएको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्माण गर्ने बजेटले तल्लो तहका महिलाका समस्या सम्बोधन नभएको अनुभव उनीहरूले सुनाएका छन् । सुन्दा महिलामैत्री बजेट देखिएता पनि महशुस गर्न नपाएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

गाउँघरमा अझै पनि बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी प्रथा, बोक्सीको आरोपमा कुटपिटलगायत महिला हिंसाका घटना बढ्दो छ । आवश्यक ज्ञानको अभावमा घरेलु हिंसामा समेत वृद्धि भएको यामकुमारी चन्दले बताइन् । तर यस्ता घटना कानुनी प्रक्रियामा नगइ केही मानिसहरू बसेर गाउँघरमै मिलाउने गरेको उनको भनाइ । कतिलाई त आफूमाथि भएको हिंसाबारे थाहा समेत हुँदैन । कानुनी अज्ञानताका कारण उनीहरू चुपचाप हिंसा सहन बाध्य छन् । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा समाजमा पुनःस्थापित हुन नसकिने डरले उनीहरू हिंसा सहेर बस्छन् । कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक निकायको पहुँचसमेत सहज नभएको चन्द बताउँछिन् ।

गुराँस गाउँपालिकामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा महिलाहरूले समुदायका समस्या उठाएका छन् । सामुदायिक सुरक्षा जालो तथा महिलावादी आन्दोलन सुदृढिकरण विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा कार्यक्रम गरिएको थियो । सहभागीहरूले वडामा खानेपानीको चरम अभाव रहेको, कृषि प्राविधिक ज्ञान नपाएको, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नहुँदा महँगो भाडामा सुर्खेत बिरामी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको, सिपमूलक कार्यक्रम नपाएको, पालिकाले दिने अनुदानमा पहुँच नपुगेको जस्ता समस्या राखेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश महिला थिए । उनीहरूले एउटै स्वरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महिलामैत्री हुनुपर्ने, योजना छनोट गर्दा महिलाको अनिवार्य सहभागिता, घरेदलु हिंसा न्यूनिकरण गर्न कानुनी ज्ञानको आवश्यक रहेको लगायतका माग राखेका थिए । समुदायमा बालविवाह, बहुविवाह र घरेलु हिंसा बढिरहेको छ ।

लैंङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि छलफल थालिएको गुराँस गाउँपालिकाले जनाएको छ । आउँदो वर्षमा समुदायका नागरिकको हितमा हुनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विसीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । वडा नं. ५ मा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बस्तीस्तरबाट आएका योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । महिलाका लागि उत्पादनसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पालिकाले महिलाहरूका लागि सीप विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, आउँदो वर्षमा माग गरिएका योजनाका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । पालिकामा ५२ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ, जनसंख्याकै आधारमा पनि बजेट निर्माण हुन्छ ।’

पालिकामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी रहेको उनले बताए । महिलाका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा अवसरबाट ओझेलमा परिरहेको टेवाका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती श्रेष्ठले बताइन् । उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा टेवाले गुराँस गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सहयोग गरिरहेको छ । महिलाका लागि काम गर्ने संघसंस्था र महिलाहरूका हितमा टेवाले काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताइन् । महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिता चन्दले समाजमा बढिरहेको हिंसा न्यूनिकरणका लागि पालिकाले विशेष योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर काम गर्दा अझै प्रभावकारी हुने जनाइन् ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०८२, आईतवार १०:५०