सहमति खोज

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा गरिएको विभेद सच्याउन भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । केही महिना अघि निरन्तर एक महिना लामो आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाहसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । एक महिना लामो आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सरकारले विधेयक संशोधन गर्न तयार भएपछि काममा फर्किएका थिए । तर प्रदेश सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था यथावत नै राख्न लागिएको दावी गर्दै कर्मचारीहरू काम छोडेर आन्दोलनका लागि वीरेन्द्रनगर झरेका हुन् ।

कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका झण्डै तीन सय बढी कर्मचारीहरूले बिहीवारबाट आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले दैनिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिदै आएका छन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएको दावी गर्दै यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसँगै सांसदहरूलाई कर्मचारीहरूले दवाव दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि नै आफुहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । विकास निर्माणका काम सम्पन्न भई भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका फाइलसमेत अलपत्र परेका छन् ।

२०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरूको दावी छ । सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता ग¥यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीचको असमझदारीले स्थानीय सरकारको काम प्रभावित भएको छ । दुवै पक्षले छलफलमार्फत सहमति पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार ०५:०३