कर्णालीमा कर्मचारी आन्दोलितः स्थानीय सरकारको सेवा प्रभावित
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा गरिएको विभेद सच्याउन भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
केही महिना अघि निरन्तर एक महिना लामो आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाहसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । एक महिना लामो आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सरकारले विधेयक संशोधन गर्न तयार भएपछि काममा फर्किएका थिए । तर प्रदेश सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था यथावत नै राख्न लागिएको दावी गर्दै कर्मचारीहरू काम छोडेर आन्दोलनका लागि वीरेन्द्रनगर झरेका हुन् ।
कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका झण्डै तीन सय बढी कर्मचारीहरूले बिहीवारबाट आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले दैनिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएको दावी गर्दै यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसँगै सांसदहरूलाई कर्मचारीहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि नै आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ । ‘जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने तथा सुझाव प्रदेश सरकारले नलिएको अवस्था हो,’ ‘स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही भन्छन्, ‘सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिइ निर्माण गरेको विधेयक हामीलाई मान्य छैन ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमख लालविर भण्डारी बताउछन् । स्थानीय सेवा ऐन उपर चित्त नबुझेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा गएपछि विकास निर्माणका काम सम्पन्न भइ भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका फाइलसमेत अलपत्र परेको उनले बताए । यथासिंघ्र कर्मचारीका माग सम्बोधन गरी स्थानीय तहलाई बन्धक बन्ने परिस्थति सिर्जना नहुनतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाए । उनका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटि छन् । प्रदेशसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेपनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नभएको उनको भनाइ छ । कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।
संशोधित विधेयकमा
तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरूको दावी छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए । जसअनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता ग¥यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक शाहीले बताए । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म काम नफर्कने कर्मचारीहरूको अडान छ । ‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौँ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कंदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाई गरेको छैन । हामी यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौँ,’ शाहीले भने ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार भएर आएको बताए । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै विधेयकमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो । कर्मचारी साथीहरूले उठान गर्नु भएका विषयहरू संशोधन गरेर पुनः प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । उहाँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् । यसमा संका गनुपर्ने विषय छैन । उहाँहरू काममा फर्केर सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
साझा बिसौनी ।