सहमति र संकट

 

अबको १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा राखेर धुमधामसँग शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँछु भन्ने ढंगबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसी केही नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । हाम्रो पार्टी सभापतिलाई होच्याउने किसिमले आएका यी अभिव्यक्तिमा आपत्ति छ, प्रधानमन्त्री पद कसैको दया र मायाले होइन अधिकारले पाउने हो, अरुभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले कांग्रेसको हक हो भन्ने उनीहरूको दाबी छ । २०७९ को आमनिर्वाचन परिणामपछि संसदीय अंक गणितमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि किन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नमा नेताहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति श्रीमतीसहित ओलीका शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री ग्रहण गरी संकटबाट जोगाइदिन भनी सहमति गरेको कुरा जगजाहेर छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आफ्नो टाउको जोगाउन मुख्य संदिग्ध बेचन झालाई रातारात भगाइएकोमा पछिल्लो पटक झा पक्राउ परेर कांग्रेस नेतृत्वमा संकट मडारिएको पनि पार्टीले हेक्का राखेकै होला । पैसाको लागि नागरिकलाई पशु सरह बेच्ने र पार्टीको आडमा कानुनी कारबाहीबाट जोगिने परिपाटीले गणतन्त्रमा जनताको विश्वास भत्किदै गएको छ ।

समय आएपछि सहमतिअनुसार इमानदारी पूर्वक प्रधानमन्त्री पद देउवाका लागि छोडिदिन्छु भनेर अकारण केपी ओलीले पटकपटक रटान लगाइ रहेका छन् । समय आउँदाका घडीमा यदि ओलीले पद छोडेनन् भने के हुन्छ ? वर्तमान राजनीतिमा यो जब्बर प्रश्न भयंकर संकट बोकेर खडा भएको छ । ओली र देउवाबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो बाँडेर खाने भन्ने खाल को लिखत सहमति भएको छ । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीसँग प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर खाने भन्ने गोप्य सहमतिमा पार्टी नै मिसाएर द्वितीय अध्यक्ष बनेका थिए । आपसी मनमुटाव र प्रचण्डको महŒवकांक्षाका कारण कर्ता र साक्षीहरूले समेत सहिछप गरेको उक्त सहमति उजागर भएको थियो । सहमति अनुसार ओलीले सरक्क छोडिदिए कि संसद् नै विघटन गरेर प्रचण्डलाई रुँदै बौलाउँदै हिँड्ने बनाए ? यो प्रश्नलाई पनि थोरै मनन गरिनुपर्छ । किनभने मौखिक प्रतिबद्धता मात्रै होइन दस्तखत धस्काएको लिखित सहमतिलाई पनि ओलीले रद्दीको कागज बनाइ दिएको दृष्टान्त सबैमा ताजा छ ।

हिजो एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीले मौखिक र लिखित सहमति गरिरहेका थिए । सहमति तोडेर देउवालाई धोका दिइ हुक्कापानी बाराबार भएका ओलीका बार्दलिमा हात हल्लाउन पुगेका होइनन् प्रचण्ड ? त्यो धोकाधडी र नियतले प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री पद नै चाहिएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदियो । फेरि मनोगत स्वार्थले एमालेको कित्ताबाट छँलाङ हानेर प्रचण्ड कांग्रेसमा गएपछि कोसी प्रदेश सरकारको विषय मा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग मनमुटाव पैदा भएको अवस्था थियो । सरकार तलबितल पर्ने सम्मको संकट देखिन थालेपछि प्रचण्डको पहलमा पुरानो कापीको सानो टुक्रामा व्यहोरा लेखी प्रचण्ड देउवा र कोइरालाको दस्तखतबाट यस प्रकारको सहमति भएको थियो ।

आज मिति २०८० आश्विन २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय शेखर कोइरालाबीच निम्न लिखित सहमति भएको छ ।

(क) हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रती दृढ र स्पष्ट छौँ र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौँ ।

कापीको पानामा त्यति बलियो सहमति गरिसकेका प्रचण्ड निसंकोच फेरि कांग्रेसलाई त्यागेर एमालेमा गए किनभने पद जोगाएर ऊनी कार्यकाल लम्बाउन चाहन्थे । जादुवाला नम्बर छ, पूरै कार्यकाल बसिन्छ भन्ने ढंगको उनको अभिव्यक्तिबाट पनि चाहना त्यही थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । २०८१ असार १७ गतेका दिन कांग्रेस र एमाले बीचमा सात बुँदे सहमति भएपछि भने प्रचण्ड सत्ताविमुख भएका छन् । सत्ताको दौडमा छैन जनतामा जोडिन्छु भनिरहे पनि घरीघरी सत्तातिर हेरेर मुख मिठ्याइ रहन्छन् । त्यसकारण जसले जतिसुकै सिद्धान्त नैतिकता र आदर्शका गफ चुटेपनि जालझेल षड्यन्त्र र दाउपेचका लागि मौखिक वा लिखित सहमतिको राजनीतिमा मूल्य र मान्यता हुँदोरहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

माओवादीले हिजो हाम्रो हात काटिदियो, हामी काटिएको हातले आफ्नो चुनाव चिन्ह रुख छोडेर हँसियाहथौडामा भोट हाल्दैनौ भन्ने नेता कार्यकर्तालाई देउवाले लट्ठी देखाए । पार्टी नेता, कार्यकर्ता जनता कोही कसैको रत्तिभर संकोच नमानी विवादित छवि बनाएकी आफ्नी श्रीमतीलाई सरकार मा सामेल गराउनका लागि समानुपातिकको भ¥याङ हाली दिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड अर्थात नागरिक बेचेर धन कमाउने धन्दामा श्रीमती जोडिएका कारण कांग्रेस नै गनाउने अवस्थामा पुग्यो । ओली नेतृत्वमा देउवापत्नी आरजु परराष्ट्रमन्त्री बन्न पुगिन् । नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग खायो भने झैं परराष्ट्रमन्त्रीको कामभन्दा पनि घुमघाम ज्यादा देखियो । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिन हिजो माओवादी, आज एमालेसँग आशा राख्न परिरहेको अवस्था छ । त्यसको पनि खास सुनिश्चितता र प्रत्याभूति केही छैन । हो, एक थान सहमति छ तर थेग्छ कि थेग्दैन शंका नै छ । हिजो चुनाव अगाडि प्रचण्डको उक्साहटमा लागेर देउवाले कसेको गठबन्धनको त्यो गाँठो आज गलपासो भैरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

गत असारको सहमति बमोजिम ओलीले सत्ता नेतृत्व लिए पछि हठात पार्टी टुक्राउने अध्यादेश ल्याउन खोजेको कुराले राजनीति तरंगीत भएको थियो । देउवा दाहिने नभैदिएका कारण सफल हुन सकेको थिएन । समाजवादी पार्टीलाई चिरेर आकारमा कांग्रेसभन्दा एमाले ठूलो पार्टी दर्ज हुन खोजेको कुरा सायद देउवाले बुझिसकेका थिए । पछिल्लो पटक एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा घोटाला काण्डमा अख्तियारले गोप्यरूपमा बयान लिएको कुरा मिडियामा आइरहेको थियोे । बाह्य र आन्तरिक दबाब थेग्न नसकी नेपालको कारबाही नै स्तगन भएको कुरा पनि सतहमा नआएको होइन । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइसकेपछि सित्ति नेतृत्व छोड्न नपर्ने, यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा पनि संविधानले दिएको सुविधामा टेकेर आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गराउने दाउपेच हेरिएको हो भन्ने देखाउँछ घटना क्रमले । यो अभ्यासमा ओली निरन्तर लागिपरेका छन् र सार्वजनिक खपतका लागि इमानदार छु सहमति अनुसार समय आएपछि देउवालाई सत्ता बुझाउँछु भन्न पनि छुटाएका छैनन् ।

ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई हटाएर ओलीले देउवाको नाडी छामे । चर्चित टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा कसैलाई जोगाएर कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतलाई मात्र फसाइएको भनी कांग्रेसकै केन्द्रीय नेताहरूले आपत्ति जनाइ रहेका छन् ।

योग्यता र दक्षताले काबिल भनिएका गुणाकर भट्टको गभर्नर बन्ने सम्भावनालाई पर हुत्याएर कांग्रेसका निख्खुर कार्यकर्ता जो चुनावमा समेत पराजित भएका थिए त्यस्ता व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको छ । गभर्नर हुने व्यक्ति कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध हुनुहँदैन भन्ने व्यहोरा प्रष्ट कानुनमा उल्लेख हुँदाहुँदै कानुनको धज्जी उडाएर विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । सरकार ढल्ने अवस्था आयो जोगाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिले नियुक्ति गर्नुप¥यो भनेर जति सफाइ दिए पनि यो बदनाम भारी ओलीले कांग्रेसकै थाप्लोमा हाली दिन चाहेका थिए, सफल भए । यतिखेर नै गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता को विवादमा मुछिएका छन् । अरुलाई ज्ञान बाँडेर नैतिकता सिकाउने लेखकले राजीनामा दिन्छन् कि कुनै बहाना बनाएर अल्झिन्छन हेर्न बाँकी छ ।

बृहत् आन्दोलनको कुरा उठिरहेको छ । आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्यो भने सत्ता हानाथाप खेल समाप्त हुन्छ त्यस विषयलाई अलि पर सारेर वर्तमान समय परिवेशकै चर्चा गरौँ । यही शैली, गतिबाट राजनीति लतारिँदै गयो र भोलि सत्ता बुझाउने समय आइपुग्दाका घडी ओलीले यदि सहमति तोडिदिए भने उत्पन्न हुने जोखिमका बारेमा मनन गरौँ । कांग्रेसले विश्वासको मत झिक्यो भने ओलीले विश्वासको मत जुटाउनुका लागि कुनै प्रयत्न गर्ने छैनन् भन्ने लाग्छ । किनभने छत्तीसको आँकडा भएको माओवादी र समाजवादीसँग यदि सत्ताको लालसामा स्वार्थ जोडिन पुग्यो भने पनि आवश्यक गणित पुग्न सक्दैन । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेका फुटकर पार्टीहरूलाई पूजा गर्दा धेरै फल प्रसाद चाहिन्छ । पूजा प्रसादमा ओलीले अब धेरै समय खर्च चाहन्नन । राप्रपाले पनि पहिला झैं अब पनि सहयोग गर्छ भन्ने लाग्दैन । किनकि निरन्तर राजसंस्थाको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र आन्दोलन कै गतिविधिमा सामेल छ । राजनीतिमा केही भन्न सकिदैन तर ओलीले पूर्वाग्रह राखी नियतबस दुःख दिएको भन्ने रास्वपाको बुझाइ छ । त्यस कारण रास्वपाको पार्टीले सहयोग र समर्थन गर्ने कुनै ठोस आधार देखिएको छैन ।

कांग्रेसले विश्वासको मत झिक्ने बित्तिकै ओली सरकार ढल्न जान्छ । ओलीले निर्धारित समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको कारण देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । देउवाले पनि ३०दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गरेछन् भने सरकार चल्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनकै नेतृत्वमा देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ । यही हो संवैधानिक व्यवस्था । तर ओली ले सजिलै देउवालाई संवैधानिक व्यवस्थाको उपभोग गर्ने मौका दिन्छन् जस्तो लाग्दैन । विश्वासको मत पाउने अवस्था भए पनि वा नभए पनि ओलीले ३० दिनको समय अवधि खपत गर्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका अभियुक्त बेचन झालाई बयान गराउन ओली सरकारसँग त्यो समय काफी हुन्छ । झाको पक्राउबाट भयभीत भएर हिजो देउवा दम्पतीलाई ओलीको शरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । आज पनि त्यही कमजोरीको बलियो हतियार ओलीसँग सुरक्षित छँदैछ । आलोपालो सत्ता भोग गर्ने सहमति छ तर त्यो भन्दा ठूलो संकट पनि छ । राजनीतिमा सामान्य चेत राख्ने मतादाताहरूले बुझ्न भ्याएका यी कुरा प्रधानमन्त्री पदमा हुरुक्क प्राण हाल्ने देउवाले नबुझ्ने भन्ने हुँन सक्दैन । देउवाको रणनीति प्रतिक्षाको घडीमा छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ११ जेष्ठ २०८२, आईतवार ०५:०४