रासायनिक विषादी न्यूनिकरण गर्न ऐन
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी न्यूनिकरण गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।
विधेयकलाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएसँगै ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनहरू समेटी सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । उक्त ऐनको मस्यौदा भने दुई वर्षअघि नै तयार पारिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विषादी न्यूनिकरण गर्न नयाँ ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्गानिक प्रदेशको अवधारणालाई सघाउने पू¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन निर्माण गरेसँगै रासायनिक विषदीको इजाजतसमेत प्रदेशबाटै प्रदान गर्न लागिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । उनका अनुसार रासायनिक विषादीको इजाजत, विषादी ओसारप्रसार लगायतका काममा समेत प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नयाँ निर्माण गर्न लागिएको ऐनमा समेटिएको छ । पाँच सयभन्दा बढी एग्रोभेटले रासायनिक विषादी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा अपनत्व लिनेछ । प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीको न्यूनिकरण गर्ने र रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका सचिव रावतले बताए । उनका अनुसार ऐन निर्माण भएसँगै अर्गानिक प्रदेशको योजना सफल बन्ने आशा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् । देश संघीयतामा गएको सात वर्षपछि मात्र प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । रासायनिक विषादीको न्यूनिकरण गर्ने तथा प्राङ्गरिक विषादीको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्य अनुरूप ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । जैविक विषादी प्रदेश तथा उत्पादनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेर सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
३० प्रतिशत परिवारमात्रै आत्मनिर्भर
कर्णालीको कृषि उत्पादनलाई जैविक बनाउने सरकारको नीति भएपनि उत्पादन घट्दो छ । प्रदेशका ३० प्रतिशत परिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपजको सहज बजारका लागि पहुँच मार्गको खोजी भइरहेको छ ।
डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा अर्गानिक अभियानको प्रभाव राम्रो छ । कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएका छन् । तर, ९० हजार ६ सय मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्यांक छ । कर्णालीमा एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जग्गामा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गर्ने गरिएको तथ्यांक छ । उत्पादनमा ह्रास आउने कारणमध्येको प्रमुख कारण रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग भएको अगुवा कृषकहरू बताउँछन् । यहाँ कुनै बेलाको खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन क्षमतालाई पुनर्जीवित गर्न जैविक कृषि पद्धति अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अर्गानिक प्रदेश विकास गर्न स्थानीय रैथाने उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने किसानहरू बताउँछन् ।
अर्गानिक प्रदेशमै छैन विषादी प्रयोगशाला
प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको परिकल्पाना गरिरहे पनि विषादी न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी–सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ३ मा कार्यालय स्थापना भएपनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
कार्यालय स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रयोगशाला सञ्चालन हुन नसकेको हो । उपकरण उपलब्ध नभएकाले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेडाँडाबाट तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रविधिसहित विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने बताए पनि सोहीबमोजिम काम भने हुन सकेको छैन ।
रजनी याेगी ।