‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम अझै अन्योलमा

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त त्यसलाई बन्द गर्न नै सकेको छ । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको देखिन्छ ।

लोकप्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी सुरु गरिएको कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न डराइरहेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा पनि अलमलिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आफ्नै लोकप्रिय कार्यक्रम बोझ बनेकोजस्तो भएको छ । परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न त खोजिएिको छ तर त्यसको प्रतिफललाई लिएर सरकार आफै प्रष्ट देखिँदैन । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा सरकार असफल हुने, कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक व्यभार बढ्ने भएपछि कार्यक्रम परिमार्जनमा पनि अन्योलता छाएको छ । अहिले कार्यक्रमको ओचित्यमाथि नै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यद्यपि, परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजाने विषयमा समेत बहस चलेको छ । उक्त छलफल नै अन्तिम भने नभएको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निश्कर्ष भने आएको छैन, हेराँै के हुन्छ, जसरी पनि कार्यक्रम त कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । सहज तरिकाले जतिसक्दो चाडो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताएका छन् । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा चर्चा चलिरहेको छ ।

कतिपय सरोकारवालाहरूले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । दिर्घकालिन रूपमा लाभ हुनेगरी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ । उनीहरूले खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक पवित्रा शाहीले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएकी छन् । सरकारले कार्यक्रमको औचित्य पुष्टी गरेर कार्यान्वनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम बन्द हुँदा समुदायसम्म नै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने भन्दै शाहीले कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले छोरी समृद्धि कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ऐन निर्माण गरेर परिमार्जन सहित कार्यक्रम कार्यान्वनमा लैजान सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘कार्यक्रम निकै राम्रो र प्रभावकारी हो, सरकारले यो या त्यो बहानामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बिलम्व गर्नुहुँदैन, ऊर्जा, बहुजलाशय, कोल्डस्टोरजस्ता क्षेत्रमा लगाएर भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकारलाई लाभ हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । बंैक नाफामुखी हुने तथा सरकार घाटामा जाने खालको मोडालिटी रहेकाले कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उनले सुझाव दिए । बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका टेकराज आचार्यले छोरीको शिक्षा र सुनौलो भविष्यका लागि पनि कार्यक्रम कार्यानवयन आवश्यक रहेको बताए । बालविवाह बहुविवाह न्यूनिकरण र छोरी सुरक्षाका लागि पनि कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सरकारले ऐन निर्माण गरेर परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।