सुरक्षा घेराबाट विद्युत विस्तारको काम
सुर्खेत: विद्युत विस्तारमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षा घेराबाट काम अघि बढाइएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको विवाद समाधान नभएपछि गृह प्रशासन लगाएर काम अघि बढाइएको हो । लामो समयदेखि आयोजना अघि बढाउन स्थानीयले अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन सुर्खेत र बाँकेको समझदारीमा सुरक्षा घेराबाट विद्युत विस्तारको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा घेराबाट काम भइरहेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षा घेराबाट काम अघि बढाइएको हो । विद्युत विस्तारको कामका लागि जिल्ला प्रशासन बाँकेसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण भएको डिपीआर अनुसार नै काम अघि बढाइने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले बताए । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा घेराबाट काम भइरहेको र बस्तीमा काम अघि बढाउँदा स्थानीयसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले केहीदिन अघि जिल्ला प्रशासन बाँकेलाई १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन बमोजिम स्थानीयले अवरोध गर्दै आएको निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको घेराबाट काम गरिएको जोशीले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा टावर तथा नेपाल आर्मीको ब्यारेकभित्र एउटा गरी चार वटा टावर निर्माणको काम भइरहेको छ । बस्ती क्षेत्रमा पनि चार वटा टावर निर्माण हुनेछन् । निकुञ्जमा टावर निर्माण गर्दा नै स्थानीयले पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका थिए । निकुञ्जमा टावर निर्माणको काम गरेर बस्तीका स्थानीयसँग छलफल गरेर मात्र काम गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । अहिले पनि स्थानीयसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल समेत गरेका थिए । तर स्थानीयले कुनैपनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले सुरक्षा घेराबाट विद्युत विस्तारको काम अघि बढाउन भनेपछि काम भइरहेको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले जानकारी दिए । पाँच वर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको भन्दै उनले बस्तीमा भने स्थानीयले अवरोध कायमै राखेको जानकारी दिए ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक–पटक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर छलफल समेत गरेका थिए ।
९० प्रतिशत भौतिक प्रगति
लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै १० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.ले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको छ । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मितिः २१ बैशाख २०८२, आईतवार ०५:०१
साझा बिसौनी ।