संघीयतापछि प्रगति: कर्णाली समृद्धिको आधार बन्दै पूर्वाधार

सुर्खेत: संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष पुगेको छ । यो बीचमा धेरै पूर्वाधार निर्माण भए । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार परेका कारण पनि विकासको पहिलो शुत्र पूर्वाधार निर्माण नै बन्यो । दश वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर आँसु–पसिना चुहाउँदै नुन–चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर लिने गरेका छन् । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लिनका लागिसमेत सहजै सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । तीन तहका सरकारको सक्रिया पहलकदमीका कारण गाउँगाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार ६ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । जुन, नेपालको कूल सडकको १२ दशमलव चार प्रतिशत हो । कर्णालीका सडकमा ३० हजार तीन सय ६७ सवारी साधन गुड्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार कर्णालीमा संघीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म गरेर दुई सय दशमलव ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा प्रदेश सरकारले ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १५ दशमलव नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ३० दशमलव तीन किलोमिटर, २०८०/२०८१ मा सबैभन्दा बढी ९४ दशमलव आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सुवेदीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २६ दशमलव ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

अन्य पूर्वाधार निर्माणको तुलनामा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्माण भएका सडक प्रदेश सरकारले मात्र निर्माण गरेको हो । संघीय तथा स्थानीय सरकारले समेत धेरै सडक निर्माण गरेका छन् । सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६ सय ५६ किलोमिटर सडक खण्डमा ग्रावेल गरेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा भने ग्रावेलको काम भएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/२०७७ मा सडक ग्रावेलको काम नभएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा दुई सय किलोमिटर सडक खण्ड ग्रावेल भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा एक सय १३ किलोमिटर, २०७९÷२०८० मा एक सय २० किलोमिटर, २०८०/२०८१ मा एक सय ८६ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३६ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको छ ।

यसैगरी यो अवधिमा तीन हजार ३० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको छ । २०७५/०७६, २०७६/२०७७ मा सडक निर्माणको काम भएन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा एक हजार दुई सय ११ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा पाँच सय ८९, आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा ६ सय २३, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चार सय २०, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय ८६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले पाँच सय ६० किलोमिटर सडकमा सडक स्तरोन्न्ति तथा नाला निर्माणको काम गरेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन यता प्रदेश सरकारले एक सय चार वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ भने ४७ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा १६ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । हालसम्म संघीय सरकारले तीन हजार तीन सय ६६ वटा घर निर्माण गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले पाँच सय ६० वटा घर निर्माण गरेको छ । विपन्नको घर कार्यक्रम मार्फत चार सय ३६ घर निर्माण गरिएको छ ।

यी संघीयता कार्यान्वयनपछि निर्माण गरिएका पूर्वाधार भए । चालु आर्थिक वर्षदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा हचुवाको भरमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा बस्ती जोखिममा पर्नुका साथी नागरिकलाई सहज भन्दा सास्ती बढी हुनेगरेको थियो । नीति निर्माण गरेर योजना कार्यान्वयन गरिएको छ । १५ लाखभन्दा मूनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, बहूवषीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही बमोजिम नै प्रदेशका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १८ बैशाख २०८२, बिहीबार ०५:०५