पूर्वाधार विकासको गति

कर्णालीमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर र अर्कोतिर पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित नतिजा नआउँदा प्रदेश सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफै सरकारको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट छैनन् । विकासले गति लिन नसक्दा चिन्तित छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उनी लगातार सरोकारावालाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्न अग्रसर देखिन्छन् ।

प्रदेशका ठूला आयोजना निर्माणमा चासो दिएर स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथसाथै निर्माण व्यवासायीहरूसँग छलफल र निर्देशन दिइरहेका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन, सुर्खेत विमानस्थ, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर लगायतका विषयमा बढी चासो दिएका छन् । यसैगरी मन्त्रालय मातहतबाट भइरहेका पूर्वाधार निर्माणको कामको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निगरानी गर्न भनेका छन् । प्रदेशका दश जिल्लामा वर्षौंदेखि अधुरै रहेका योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएपछि उनले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ३५ योजना अधुरै अवस्थामा छन् । ठूला आयोजना अधुरै रहँदा प्रदेशको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म योजना अधुरै छाड्ने प्रवृत्ति यथावत छ । यसलाई नचिरेसम्म पूर्वाधार विकासको गति बढ्ने देखिँदैन । प्रदेश सरकारको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । त्यसो त प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका अधुरा कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भइ अघि बढेको कामको विवरण संकलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयम् यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले स्थलगत रूपमै पुग्ने गरेका हुन् ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका ठूला आयोजनाहरू नै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण योजना अघि सारेको छ । दुई प्रदेश र संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाउने भएको हो । यसका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति पनि भइसकेको छ । उक्त सहमतिबमोजिम अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तर प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको विकास र समृद्विको लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०८२, मंगलवार ०५:०३